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अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, अभिभावकों की सहमति से तय होगी फीस

अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, अभिभावकों की सहमति से तय होगी फीस

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शिमला। हिमाचल के निजी स्कूल अब अभिभावकों की सहमति के बिना मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए निजी स्कूलों में फीस ढांचा अभिभावकों की सहमति से तय होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों को फीस तय करने के लिए दिसंबर में आम सभा करने के निर्देश दिए हैं। इसमें तय होने वाली फीस और कक्षा वार पुस्तकों को भी इसी माह स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने और वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा गया है। इसके अलावा हर कक्षा में प्रवेश शुल्क वसूलने और स्कूल कैंपस में वर्दी, किताबें-कापियां और जूते बेचने पर भी रोक लगी है। इसके अलावा चिह्नित दुकानों से किताबें, कॉपियां, वर्दी-जूते खरीदने कोभी अभिभावक बाध्य नहीं होंगे।

अभिभावकों ने इस साल मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश में खूब प्रदर्शन किए। जिला स्तर से सचिवालय तक विरोध रैलियां निकलीं। सरकार ने बीते कुछ माह में कई कदम भी उठाए, जिसके परिणामस्वरूप कई स्कूलों ने जहां फीस में कटौती करते हुए अगली किस्त में बढ़ी फीस एडजस्ट की, वहीं स्कूलों में खोली दुकानें भी बंद करवाईं। अब नए सत्र से पहले शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को निर्देशों का पालन करने को कहा है। हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशानुसार स्कूल प्रबंधन को छात्रों से बिल्डिंग, डेवलेपमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड नहीं वसूलने को कहा है। फीस का ब्योरा निदेशालय को भी भेजने को कहा है।


उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल टूअर और पिकनिक के नाम पर वसूल की जा रही धनराशि के संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि शैक्षणिक टूअर प्रोग्राम अभिभावकों की सहमति से बनाए जाएं। इस संदर्भ में एसडीएम को अवगत कराया जाए। टूअर और पिकनिक छात्रों के लिए अनिवार्य की जगह स्वैच्छिक किया जाए। इसमें बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि इन निर्देशों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अनापत्ति प्रमाणपत्र तक रद्द कर दिए जाएंगे। स्कूलों के खिलाफ अधिनियम 1997 व नियम 2003 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।

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