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नहीं मिले Suggestion : कैसा हो प्रदेश का Budget, आमजन का रवैया सुस्त

नहीं मिले Suggestion : कैसा हो प्रदेश का Budget, आमजन का रवैया सुस्त

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शिमला। प्रदेश में अगले वित्त वर्ष का बजट कैसा हो, इसे लेकर वित्त विभाग ने आमजन, बुद्धिजीवियों व सामाजिक संगठनों से सुझाव मांगे थे, लेकिन सुझाव बहुत कम ही आए हैं। इसे देखते हुए अब वित्त विभाग को सुझाव लेने की अंतिम तारीख बढ़ानी पड़ी है। पहले विभाग ने 21 जनवरी तक सुझाव मांगे थे और इस दौरान कम सुझाव आए थे।


  • वित्त विभाग ने मांगे थे आमजन से 21 तक सुझाव, अब बढ़ाई 10 तक तारीख
  • बहुत ही कम मिले सुझाव, विभाग लोगों का रुझान न होने से दिख रहा चिंतित  

इसे देखते हुए अब 10 फरवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। जनता से सुझाव कम आने से वित्त विभाग को तिथि बढ़ाने को मजबूर होना पड़ा है। लोगों का बजट के प्रति रुझान न होने से विभाग चिंतित है। बताते हैं कि उम्मीद थी कि लोग बढ़-चढ़कर आगे आएंगे और उन्हें बहुमूल्य सुझाव मिलेंगे, लेकिन हुआ इसके उल्ट। ऐसे में विभाग के पास तारीख बढ़ाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था।

वित्त विभाग बजट बनाने में सहभागिता को बढ़ावा देना चाहता है और यह इसका ही एक हिस्सा है। बताते हैं कि कुछ जिलों के उपायुक्तों ने आनलाइन सुझाव दिए हैं। उद्योग विभाग के निदेशक और आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने भी उद्योगों और व्यापारिक संगठनों के सुझाव शामिल किए हैं, लेकिन वित्त विभाग का जोर आम जनता और प्रदेश के हितधारकों पर केंद्रित है। वह उद्योग से भी बहुमूल्य सुझाव चाहता है और कर्मचारियों से भी सुझाव की उम्मीद रखता है। इसके साथ-साथ बुद्धिजीवी वर्ग से भी उसे इसकी उम्मीद है। वित्त विभाग ने आम जनमानस के लिए सेवाएं प्रदान करने और गरीबों को लाभान्वित करने संबंधी नीतियों को लेकर सभी डीसी को भी विचार एवं सुझाव देने को कहा है। हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी महासंघ ने नए बजट को लेकर अपने 3 सुझाव दिए हैं। उसने इसे लेकर सीएम और वित्त विभाग को पत्र भेजा है। महासंघ ने स्वीकृत पदों पर नियुक्ति होने की तिथि से ही कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ वरिष्ठता के आधार पर देने का सुझाव दिया है। महासंघ ने राज्य सरकार को पंजाब की तर्ज पर 3 साल की अनुबंध नीति अपनाने का सुझाव दिया है। उसने भविष्य में नियमित नियुक्ति का सुझाव दिया है।

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