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Budget 2021 Live : रेलवे-मेट्रो और बिजली क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान

कांग्रेस सासंद काले कपड़े पहन संसद पहुंचे

Budget 2021 Live : रेलवे-मेट्रो और बिजली क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान

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कोरोना माहमारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज देश का आम बजट संसद में पेश कर रही है। कोविड के चलते इस साल पहली बार बजट पेपर लेस पेश किया जा रहा है। मेड इन इंडिया के टैबलेट के जरिए वित मंत्री बजट पेश कर रही है। इस बजट का साफ्ट कॉपी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। कांग्रेस सासंद जसबीर सिंह गिल व गुरजीत औजला संसद में काले कपड़े पहने कर आए। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से 64180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है। इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसी के साथ वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाया गया है।

 

 

यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो पूर्व में कभी नहीं थी, 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या-क्या सहन किया उसका कोई उदाहरण नहीं है।

आज भारत के पास दो वैक्सीन उपलब्ध हैं। हमने कोविड-19 के विरुद्ध स्वयं के नागरिकों को चिकित्सा की दृष्टि से सुरक्षित करना शुरू किया है। 100 या उससे अधिक देशों के लोगों को भी इसकी सुरक्ष मुहैया कराई है।

पीएम मोदी ने गरीब तबकों के लिए खजाना खोले रखा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर योजना मिनी बजट की तरह ही है। आत्मनिर्भर पैकेज ने रिफॉर्म को आगे बढ़ाया।

 

 

इस बार का बजट डिजिटल बजट है, ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की GDP लगातार दो बार माइनस में गई है, लेकिन ग्लोबल इकनॉमी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है, जिस पर देश की नजर है।

1.03 लाख करोड़ रुपये के निवेश से तमिलनाडु में 3,500 किमी के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।

65,000 करोड़ रुपये के निवेश से केरल में 1,100 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा।

25,000 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिम बंगाल में 675 किमी राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा।

भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। इस योजना को 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है।

 

2021- 22 में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सोननगर गोमो खंड (263.7) किमी पीपीपी मोड में शुरू किया जाएगा।

हमारी सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि में भी देशभर में ईंधन की आपूर्ति बनाए रखी है। उज्ज्वला स्कीम का विस्तार किया जाएगा जिससे इसमें एक करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जा सकें।

भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और ज्यादा उपयोग किये गए नेटवर्क रूटों को देसी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जाएगी।

हम अगले तीन वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे। जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा।

 

 

हम मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी बस सेवा की वृद्धि के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के हिस्से को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे।

सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना लांच की जाएगी।

कुल 702 किमी परंपरागत मेट्रो परिचालन में है। 1,016 किमी मेट्रो और आरआरटीएस 27 शहरों में निर्माणाधीन हैं।

कोच्चि मेट्रो रेलवे फेज 2 पर कार्य शुरू होगा, जिसकी लंबाई 11.5 किमी और लागत 1,957.05 करोड़ रुपये होगी।

सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगी।

 

 

भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा, शुरुआत में इसके लिए 1,624 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल करने पर काम किया जाएगा।

गेहूं उत्पादन करने वाले लाभान्वित किसानों की संख्या 2019-20 में 35.57 लाख से बढ़कर 2020-21 में 43.36 लाख हा गई है।

MSP पर फसल खरीद का कार्य तेजी से जारी है, इसके परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोत्तरी हुई है। 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

 

 

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर व वित मंत्रालय के अधिकारियों के साथ राषट्रपति भवन पहुंच कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इसके बाद संसद में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें वर्ष 2021-22 के लिए बजट को पेश करने का प्रस्तार पारित किया गया।

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