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नदी-नालों के मछुआरों की परेशानी पहले Lockdown अब शुरु हुआ Fish Breeding Season

नदी-नालों के मछुआरों की परेशानी पहले Lockdown अब शुरु हुआ Fish Breeding Season

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मंडी। जिला में नदी नालों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों( Fishermen) को अब अपनी रोजी-रोटी की चिंता सताने लगी है। कारण है कोरोना, जिसके कारण मछुआरों का काम लॉकडाउन के चलते बिल्कुल बंद रहा और जब लॉकडाउन ( Lockdown) हटने से थोड़ी राहत मिली तो मछलियों के प्रजनन समय के चलते( Fish Breeding Season) मत्स्य आखेट पर अगस्त महीने तक प्रतिबंध है। जिले के बल्ह घाटी के सोयरा गांव में सिर्फ मछली पकड़कर अपने परिवार का पेट पालने वाले दर्जनों मछुआरों को रोटी की चिंता सताने लगी है। मछुआरों के अनुसार उन्हें लॉकडाउन में भी कोई सहायता या राहत राशि नहीं दी गई और न ही उन्हें मछली पकड़ने के लिए जाल बनाने के लिए विभाग की ओर से धागा व अन्य सामाग्री नहीं मिली। जिसके कारण उन्हें जाल बनाने आदि के लिए अपनी जेब से ही पैसे खर्च करने पड़ रहे है। ये सभी मछुआरे लाइसेंस धारक हैं और इन्हें बाकायदा नदी-नालों में मछली पकड़ने की परमिशन भी है। लेकिन अब कोरोना संकट के समय में इन्होंने मीडिया के माध्यम से सरकार, विभाग व जिला प्रशासन से मदद करने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही इन्होंने रेजर वायर के मछुआरों के समान इन्हें भी राहत पैकेज देने की सरकार से मांग उठाई है ताकि इनके परिवार पर आए संकट को टाला जा सके। बालकराम ने बताया कि मंडी जिला में लगभग 200 परिवार हैं जिनका व्यवसाय मछली पकड़ना है और उन सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

 

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अधिकारी बोले- केवल रेजर वायर के मछुआरों को है सहायता का प्रावधान

वहीं जब इस बारे में मत्स्य विभाग मंडी मंडल के सहायक निदेशक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसी भी आपात की स्थिति में मुआवजे का प्रावधान केवल रेजर वायर/बांध में पंजीकृत मछुआरों को ही है। मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक खेम सिंह ठाकुर ने बताया कि नदी नालों में मछली पकड़ने वाले मछुआरे लाइसेंसशुदा तो हैं लेकिन वे असंगठित है और सरकार उनसे किसी प्रकार की रॉयल्टी भी नहीं लेता है। जिस कारण इन्हें मुआवजे की राशि नहीं मिल सकती। उन्होंने बताया कि ऐसे मछुआरों के लिए बीमा सुविधा है जिसका मछुआरे व मछली पालन से जुड़े किसान लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे मछुआरों का मामला उनके व विभाग के ध्यान में है लेकिन इनके लिए अभी तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं हुई है।

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