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वन अधिनियम संशोधन अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी, बांस अब पेड़ नहीं

Update: Friday, November 24, 2017 @ 3:30 PM वन अधिनियम संशोधन अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी, बांस अब पेड़ नहीं

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forest act 1927: नई दिल्ली। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करने वाले अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। संक्षिप्त अध्यादेश में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 7 से बांस शब्द को हटाया जाता है। यानि इस अध्यादेश के जरिए गैर वन्य क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। यह बांस के पेड़ों को काटने या इसकी ढुलाई के लिए अनुमति हासिल करने से छूट देने में मदद करेगा। इस अधिनियम पर पर्यावरण मंत्री हर्षवर्द्धन ने कहा कि, “सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल के तहत भारतीय वन संशोधन अध्यादेश 2017 जारी किया है।

forest act 1927: 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य

इस अधिनियम में गैर वन्य क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की परिभाषा से छूट देने के साथ ही आर्थिक इस्तेमाल के लिये बांस को काटने या उसकी ढुलाई के लिये परमिट की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है। हर्षवर्द्धन ने कहा कि, इस संशोधन का उद्देश्य गैर वन्य क्षेत्रों में बांस उगाए जाने को प्रोत्साहन देना है।

वहीं आधिकारिक तौर पर जारी किए गए एक वक्तव्य में कहा गया है कि, गैर वन्य भूमि पर किसानों द्वारा बांस को उगाने की राह में यह बड़ी बाधा थी। इस कदम से 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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