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शिमला। कोविड-19 के प्रकोप के बीच हिमाचल में नई पंचायतों (New Panchayats) के गठन का काम टाल दिया गया है। अब पिछले आरक्षण के आधार पर ही पंचायत चुनाव (Election) करवाए जाएंगे। यानी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पिछली बार की तरह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण मिलेगा। इसके लिए नवंबर के दूसरे हफ्ते तक पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने का समय दिया है, जबकि जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव होने हैं।
पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर (Panchayati Raj Minister Virendra Kanwar) का कहना है कि सरकार के पास करीब 450 नई पंचायतों के गठन के प्रस्ताव पहुंचे हैं। लेकिन नई पंचायतों के गठन का मामला टाल दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 3226 पंचायतें हैं, पिछली बार नए नगर निगम बनने से पंचायतें घटीं थीं। पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर आधार पर होगा। अगर पंचायत में किसी वर्ग की जनसंख्या 5 फीसदी से कम है तो उन पंचायतों में आरक्षण (Reservation) नहीं मिलेगा। किसी पंचायत में आरक्षित वर्ग की छह सीटें हैं तो वहां पर 50 फीसदी महिला और 50 फीसदी पुरुषों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। कंवर का कहना है कि कोविड-19 के चलते ही पंचायतों के गठन का काम लटका है।
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