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उद्धव सरकार की दरियादिली: Free में किया जाएगा राज्य के सभी नागरिकों का Health Insurance

उद्धव सरकार की दरियादिली: Free में किया जाएगा राज्य के सभी नागरिकों का Health Insurance

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मुंबई। देश भर में जारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच महाराष्ट्र (Maharashtra) की उद्धव ठाकरे सरकार ने दरियादिली का एक शानदार उदाहरण पेश करते हुए राज्य के सभी नागरिकों का मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा कराने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य के सभी नागरिकों को निशुल्क, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा (Free health insurance) मुहैया कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। बकौल टोपे, फिलहाल राज्य की 85% आबादी ‘महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना’ के तहत कवर है और शेष 15% को भी इसका लाभ दिया जाएगा।

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बता दें कि देश में सबसे अधिक कोरोना संक्रमण से प्रभावित मरीज महाराष्ट्र में ही हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 115 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 342 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर 1008 नए केस सामने आए हैं। ये पहला मौका है जब देश के किसी राज्य में एक दिन के अंदर इतने ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आए हों। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 11,506 हो चुकी है। जबकि कोरोना की वजह से अबतक 485 लोगों की जान जा चुकी हैं। सबसे बुरा हाल मुंबई का है। जहां, 7812 लोग अबतक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जबकि 295 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में इस बीच उद्धव सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय प्रदेश के लोगों को कुछ राहत जरूर देगा।


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महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि सरकारी, अर्द्धसरकारी कर्मचारियों और उजला राशन कार्ड धारी लोगों को इसमें शामिल करने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा ताकि निजी अस्पताल रोगियों से अधिक पैसे नहीं वसूल सकें। उन्होंने बताया कि सरकार ने पुणे और मुंबई के निजी अस्पतालों में कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन (जीआईपीएसए) के साथ समझौता किया है। मंत्री ने कहा कि इसी तरह सभी रोगों के लिए अलग-अलग पैकेज डिजाइन किए जाएंगे ताकि सभी अस्पतालों में उपचार में लगने वाले खर्च का मानकीकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले योजना के तहत 496 अस्पताल कवर थे लेकिन अब इसके अंदर एक हजार से अधिक अस्पताल आएंगे। मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून और महामारी कानून के तहत राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिए शुल्क तय कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों का जीआईपीएसए के साथ करार नहीं है उन्हें अपने उपचार शुल्क का मानकीकरण करना होगा।

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