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सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का स्वागत पर सवाल भी उठाए

संयुक्त मंच की बैठक में जातिगत की जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण की उठी मांग

सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का स्वागत पर सवाल भी उठाए

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सुंदरनगर। प्रदेश राजपूत महासभा के सौजन्य में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले का स्वागत किया है। लेकिन, बैठक में 10 फीसदी आरक्षण पर सवाल भी उठाए हैं। यह बैठक प्रदेश महासचिव केएस जमवाल की अध्यक्षता में हुई।
बैठक को संबोधित करते हुए केएस जमवाल कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय उनकी मूल रूप से ज्वलंत समस्या का समाधान नहीं है, जिसमें उन्होंने आरक्षण को जातिगत की जगह इसे पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर करने को कहा था। ना की इसे उन्हीं के अपने 50 फीसदी कोटे में से ही काट कर देने के लिए कहा गया था। इस निर्णय से तो सामान्य वर्ग के मेधावी युवाओं का हिस्सा घटकर महज 40 फीसदी तक सिमट गया है। मगर फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के बारे में सोचने की जो पहल की है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।
बैठक में केंद्र सरकार से आरक्षण को पूर्ण रूप से जातिगत की जगह इसे आर्थिक आधार पर, एससी, एसटी एक्ट को समाप्त करने तथा अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि को समाप्त  करने का आग्रह किया गया, ताकि सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो और इस बहुसंख्यक वर्ग में व्याप्त आक्रोश को किसी हद तक समाप्त किया जा सके। अन्यथा वे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु संयुक्त संघर्ष जारी रखने पर विवश होंगे।

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