7 करोड़ का बिल पेमेंट नहीं हुआ तो जर्मन दूतावास ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी को दिखाया आइना  

शहर में अंडरग्राउंड कचरा पेटी लगा रही है जर्मनी की कंपनी बायर 

7 करोड़ का बिल पेमेंट नहीं हुआ तो जर्मन दूतावास ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी को दिखाया आइना  

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धर्मशाला। धर्मशाला में अंडरग्राउंड कचरा पेटी लगा रही जर्मनी की कंपनी बायर ने 7 करोड़ रुपए का बिल पेमेंट न होने की दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास को शिकायत की है। शिकायत के बाद जर्मनी के दूतावास ने यह मुद्दा राज्य के सीएम इंडस्ट्रीज के सामने तब उठा दिया, जब वे धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को प्रमोट करने आए थे। अब इस मामले में हिमाचल सरकार और धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की किरकिरी हो गई है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत धर्मशाला नगर निगम और धर्मशाला स्मार्ट सिटी क्षेत्र में लगाए गए 102 अंडरग्राउंड डस्टबिन की 7 करोड़ रुपए की पेमेंट अभी भी बकाया है। इस मामले की जर्मनी की बायर कंपनी ने प्रधानमंत्री कार्यालय और दिल्ली के जर्मन दूतावास के सामने भी पेश किया था।

यह है पूरा मामला

धर्मशाला नगर निगम में 16 करोड़ रूपए की लागत से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत अंडरग्राउंड डस्टबिन लगाए गए थे। इनमें से अभी तक धर्मशाला नगर निगम ने 85 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है। जबकि धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए 70 अंडरग्राउंड डस्टबिन के भुगतान का मामला स्मार्ट सिटी कार्यालय में लंबित पड़ा है। कंपनी का कहना है कि 6 करोड़ रूपए का भुगतान धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नहीं किया जा रहा है। जबकि कंपनी ने 33 अंडरग्राउंड डस्टबिन धर्मशाला के विभिन्न स्थानों पर लगा दिए हैं। बाकी अंडरग्राउंड कचरा पेटियां कंपनी के यार्ड में पड़ी हैं।

हमें तो बिल ही नहीं मिले

धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि कंपनी को 15 डस्टबिन का भुगतान किया गया है। उनका कहना है कि बाकी के 18 अंडरग्राउंड डस्टबिन के बिल के साथ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट बाद की यानी जनवरी 2018 की है, जबकि अंडरग्राउंड डस्टबिन जून-जुलाई 2018 में लगाए गए थे। अधिकारियों का यह भी कहना है कि कंपनी के यार्ड में जो अंडरग्राउंड डस्टबिन रखे गए हैं, उसके बिल नहीं भेजे गए हैं।

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