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नई दिल्ली। सरकारी बैंकों (Government banks) में काम करने वाले कर्मचारियों (Employees) के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक इन सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के वेतन (salary) तय करने का अधिकार बैंकों को दिया जाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों का वेतन तय करने के लिए बैंकों को नया फॉर्मूला मिल सकता है। वहीं सरकार बैंकों को नियमों में ढील मिल सकती है। इस प्रक्रिया के लिए बैंक यूनियन और इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) के बीच नए फॉर्मूले पर चर्चा की गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद दोनों के बीच हुई यह पहली बैठक (meeting) है।
बताया जा रहा है कि बैंकों को ये अधिकार मिल सकता है कि वो अपने कर्मचारियों का वेतन, बैंक के मुनाफे और प्रदर्शन के आधार पर तय करें। इसके अलावा वेतन में बढ़ोतरी के मसले पर बैंक मैनेजमेंट और कर्मचारी यूनियन के बीच हुई हालिया बैठक में इस नए फॉर्मूले पर सहमति बनाने के प्रयास किये गए। वेतन बढ़ोतरी के लिए नया फार्मूला लाने की तैयारी है जिसके तहत सरकारी बैंकों को वेतन तय करने के नियमों में ढील मिल सकती है। बैंक अपनी क्षमता, मुनाफे और कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर वेतन तय कर सकेंगे। बैंक यूनियन और आईबीए के बीच नए फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। हालांकि बैंक यूनियन नए प्रस्ताव पर सहमत नहीं है। बजट (Budget) के बाद फिर से नए फॉर्मूले पर चर्चा होगी।
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