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बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने तय की प्याज़ की भंडारण सीमा, आज से हुई लागू
Last Updated on October 23, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। प्याज और अन्य सब्जियों की बढ़ती कीमत के बीच केंद्र सरकार द्वारा ने प्याज की कीमत पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उपभोक्ता विभाग की सचिव लीना नंदन ने बताया कि प्याज़ (Onion) की बढ़ती कीमतों के बीच उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने इसकी भंडारण सीमा तय की है जो शुक्रवार से प्रभावी हो गई है। बकौल लीना, थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा 25 मीट्रिक टन है जबकि खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा 2 मीट्रिक टन है।
एक राष्ट्र के रूप में, हम प्याज के बड़े उपभोक्ता हैं
उन्होंने आगे बताया कि यह पहली बार है जब हमने 1 लाख मीट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक बनाया है ताकि उस स्टॉक की कैलिब्रेटेड रिलीज से बढ़ती कीमत का ध्यान रखा जा सके। बक़ौल लीना, ‘केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्याज की आपूर्ति की। अब तक 35 हजार मीट्रिक टन प्याज राज्यों को कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए दिया गया है।’ लीना ने आगे कहा कि एक राष्ट्र के रूप में, हम प्याज के बड़े उपभोक्ता हैं। प्याज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार सक्रिय कदम उठाए गए हैं। लेकिन सितंबर के दूसरे सप्ताह से, अपेक्षाकृत स्थिर कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है।
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बता दें कि नाशिक की मंडियों में शुक्रवार को प्याज थोक में 100 रुपए किलो बिक गया। जिसके बाद आशंका है कि फुटकर में 100 रुपए के आसपास बिक रहा प्याज और महंगा हो सकता है। चुनावी माहौल में प्याज की कीमतों को देखकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारों हड़कंप दिख रहा है। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम क्या रंग दिखाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।