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Home Ministry का ऐलान : देशव्यापी NRC को लेकर सरकार का कोई प्लान नहीं
Last Updated on February 4, 2020 by
नई दिल्ली। देश के कई हिंस्सों में नागरिकता कानून (CAA) और एनआरसी (NRC) को लेकर कड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी के बीच गृह मंत्रालय (Ministry Of Home Affairs) ने भी आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि सरकार का अभी देशभर में NRC लागू करने का कोई प्लान नहीं है। ये जानकारी गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा (Lok Sabha) में एक लिखित जवाब में दी।
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जानकारी के लिए बता दें, एनआरसी में आपको खुद को भारतीय साबित करने के लिए ये साबित करना होगा कि आपके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए थे। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन में भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों की जानकारियां ली जाएंगीं। हाल ही में 31 अगस्त 2019 को असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी की गई थी अभी बताया जा रहा है कि असम के अलावा अभी दूसरे किसी राज्य में एनआरसी (NRC) लागू नहीं है। गौर हो, असम में NRC की फाइनल लिस्ट में 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम शामिल नहीं हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) में शामिल होने के लिए 3,30,27,661 लोगों के आवेदन आए थे जिसमें से 19,06,657 लोगों को भारत का नागरिक नहीं बताया गया था।