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नई दिल्ली। बेरोजगारी (Unemployment) से लड़ने के लिए मोदी सरकर ने कमर कस ली है। हाल ही में खबर आई थी कि पीएम मोदी (PM Modi) जल्द ही भारत में आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) के लिए हरी झंडी दिखा सकते हैं। यह कदम देश में फैली बेरोजगारी का सही अंदाजा (Assumption) लगाने के लिए किया जा रहा था। अब यह खबर सामने आ रही है उससे देश की बेरोजगारी की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार भारत के हर एक बेरोजगार युवा को सरकारी नौकरी (Government Job) पर रखने का मन बना रही है। इतना ही नहीं, अगर वह अपना व्यवसाय (Business) शुरू करना चाहता हो तो उसमें भी सरकार उसकी पूरी मदद करेगी।
रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार को अपनी विभिन्न परियोजनाओं (Project) के अंतर्गत करीब 30 करोड़ लोगों की जरूरत पड़ती है जिसे वह गैर-सरकारी कंपनियों (Non Government Companies) के माध्यम से पूरा करते हैं। इनमें से अधिकांश कंपनियां विदेश (Foreign) में हैं। कहा जा रहा है कि सरकार मेक इन इंडिया (Make In India) के तहत या तो इन सभी कंपनियों को भारत में उत्पादन करने का आदेश जारी कर सकती है। अगर इसका पालन नहीं किया जाता तो सरकार उनका अनुबंध (Contract) रद्द कर के किसी भारतीय कंपनी को ये काम दे सकती है। इसके अलावा इन कंपनियों का पूरा काम उद्योग और लघु उद्योग मंत्रालय (Ministry of Industries and Small Industries) की निगरानी में होगा।
कहा जा रहा है कि हर सरकारी नौकरी में मिलने वाली सुविधा (Facilities) दिलवाना भी सरकार का प्रमुख मकसद है। हर कर्मचारी का सरकारी बैंक अकाउंट (Government Bank Account) खुलेगा जिसमें उसके पैसे जमा कराए जाएंगे। कौशल भारत योजना की भी पूरी तरह से नवीनीकरण (Renewal) करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा काम करने के दौरान कुछ प्रतिशत पैसे बचत फंड में भी जाएंगे जो उसे काम छोड़ने के समय मिलेंगे, जैसे की प्रोविडेंट फण्ड (Provident Fund) में होता है। इसके अलावा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन भी सर्कार द्वारा मुहैय्या करवाया जाएगा। इससे देश की पूरी बेरोजगारी खत्म होने के साथ-साथ 2027 तक बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न न होने का भी अनुमान लगाया गया है।
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