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स्कूलों में गिरते Education स्तर के लिए Government जिम्मेवार

स्कूलों में गिरते Education स्तर के लिए Government जिम्मेवार

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धर्मशाला। गैर शिक्षण कार्य के लिए स्कूलों में अलग से डाटा ऑप्रेटरों के पद सृजित किए जाएं। प्रदेश सरकार को शिक्षा हित में शिक्षकों से उक्त कार्य लेने पर इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना होगा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्वॉयज धर्मशाला में आयोजित हुई पदोन्नत प्रवक्ता संघ की राज्यस्तरीय बैठक में उक्त मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

  • पदोन्नत प्रवक्ता संघ की राज्यस्तरीय बैठक में उठा मुद्दा
  • गैर शिक्षण कार्य को अलग से डाटा ऑप्रेटरों के पद हों सृजित

बैठक में निर्णय लिया गया कि बच्चों के हित को देखते हुए उक्त मुद्दे को प्रदेश सरकार के समक्ष प्राथमिकताgafoor1 से रखा जाएगा। संघ के पदाधिकारियों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूलों में गिरते शिक्षा के स्तर के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। गैर शिक्षण कार्यों में शिक्षकों को उलझाना इसका सबसे बड़ा कारण। इससे बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त बैठक में प्रवक्ताओं से जुड़ी 16 अन्य मांगों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश भर से लगभग 150 प्रवक्ताओं ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेशाध्यक्ष  अमरनाथ धीमान ने की। बैठक में शीघ्र ही संघ से जुड़ी विभिन्न मांगों के बारे मांग पत्र सौंपने पर सहमति बनी।

ये रखी मांगें
पीजीटी पदनाम की वर्ष 2010 से पहले बहाली पर प्रवक्ता नाम दिया जाए।
26 अप्रैल 2010 के बाद पदोन्नत पीजीटी से विकल्प लेने की शर्त वापस ली जाए।
पदोन्नति पर ग्रेड-पे के लिए दो वर्ष की शर्त वापस लेने तथा 25 जून 2004 के निर्देशानुसार पदोन्नत प्रवक्ताओं तथा सीधी भर्ती वाले प्रवक्ताओं में 1 अनुपात 1 में निधारित किया जाए।
प्रधानाचार्य के पद की पदोन्नति के लिए वर्तमान में 50 प्रतिशत कोटा प्रवक्ताओं को मिलता है, उसे भी पदोन्नत व सीधी भर्ती वाले प्रवक्ताओं में बराबर बांटा जाए।
निरीक्षण कैडर में प्रत्येक शिक्षा खंड में कम से कम एक मुख्याध्यापक का पद सृजित किया जाए।
टीजीटी की वरिष्ठता सूची संशोधित की जाए।
26000 अध्यापकों के टीजीटी कैडर को देखते हुए प्रधानाचार्य के पद के लिए पदोन्नति कोटे में कोई छेड़छाड़ न की जाए।
सभी वर्ग की पदोन्नतियों के लिए वार्षिक पैनल तैयार किया जाए।
मुख्याध्यापकों की पदोन्नति सूची शीघ्र जारी की जाए ताकि हाई स्कूलों में खाली पद भर सकें।
उच्च शिक्षा प्राप्त प्रवक्ताओ को विशेष वेतन वृद्धि तथा कॉलेज कैडर में पदोन्नत नियम बनाएं जाएं।
नए स्तरोन्न्त वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में कला संकाय में सभी विषयों के पद सृजित किए जाएं। जिन स्कूलों में विज्ञान विषय शुरू किया जा रहा है वहां नॉन मेडिकल व मेडिकल विषय चलाएं जाएं।
4-9-14 वर्ष के सेवाकाल पर प्राप्त होने वाली विशेष वेतन वृद्धियों को लेकर वित्त विभाग की अधिसूचना जो 7 जुलाई 2012 अधिसूचनानुसार सबको दिया जाए।
पीजीटी अध्यापकों को 6वीं से10वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए पर्याप्त स्टॉफ होने पर भी बाध्य न किया जाए।
पदोन्नत प्रवक्ताओं का मुख्याध्यापक के पद पर पदोन्नति के समय वेतन सुरक्षित रखा जाए।
कुल्लू जिले की अवकाश समय सारिणी में कोई बदलाव न किया जाए।

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