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गुहारः सरकार जल्द करें कैंट एरिया के भूमि विवाद का समाधान

गुहारः सरकार जल्द करें कैंट एरिया के भूमि विवाद का समाधान

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नाहन के विधायक ने रखी मांग; कहा, केंद्र से मिल चुकी है हरी झंडी

नाहन। कैंट एरिया में लंबे समय से लटके भूमि विवाद के समाधान को एक बार फिर से आवाज उठी है। नाहन के विधायक राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार से इसका जल्द समाधान करने की मांग की है। डॉ बिंदल ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्रालय के समक्ष क्षेत्र के लोगों के पक्ष के रखे गए दस्तावेज के आधार पर केन्द्र ने इस मामले को हरी झंडी पहले ही दे दी है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय रक्षा मंत्री की ओर से प्राप्त पत्र में प्रदेश सरकार को सेना के नाम भूमि आवंटित करने के लिए कहा गया है।

डॉ बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार यदि सिविल बाशिदों के पास रियासत काल से उपलब्ध भूमि की एवज में सेना को उतनी ही भूमि का तबादला कर देती तो हजारों लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। डॉ बिंदल ने कहा कि संघर्ष समिति के अध्यक्ष खेम बहादुर, और अन्य सदस्यों के साथ दिल्ली में पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर परिकर से भेंट कर पूरा मामला उनके समक्ष रखा गया था।


रक्षा मंत्रालय ने दस्तावेजों के आधार पर राज्य सरकार को भूमि आवंटन के लिए लिखा है और मामला राज्य स्तर पर लंबित है। डॉ बिंदल ने कहा कि नाहन कैंट के अलावा नाहन ग्राम पंचायत के जाबल का बाग, कोटड़ी मझौली, बुब्बी, धारक्यारी, गदपेला, सिंबलवाला, आदि के हजारों बाशिंदों को भूमि विवाद के कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सेना के साथ भूमि विवाद के कारण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माणधीन बनोग-नाहन-जाबल-का बाग सड़क के एक छोटे से भाग का कार्य भी रूका हुआ है। इस भूमि के एवज में भी प्रदेश सरकार को सेना के नाम भूमि हस्तांतरित करने के लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय ने लिखा है।

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