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Budget session: सरकार ने घोषणा पत्र को बनाया नीतिगत दस्तावेज, वादों को किया पूरा

Budget session: सरकार ने घोषणा पत्र को बनाया नीतिगत दस्तावेज, वादों को किया पूरा

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लोकेंद्र बेक्टा/ शिमला। राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। राज्यपाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और एक-एक करके सभी विभागों में एक वर्ष में हुए विकास कार्यों को गिनाया। राज्यपाल ने संस्कृत के श्लोक के साथ अपने अभिभाषण शुरू किया।  आचार्य ने कहा कि सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाया है और इसमें किए वादों को पूरा किया है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि ‘सबका कल्याण-समग्र विकास’ के सिद्धांत का सरकार के सभी प्रयासों में अक्षरशः अनुसरण किया जाए।उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।


  •  संस्कत के श्लोक के साथ राज्यपाल का अभिभाषण,विकास कार्यों को गिनवाया
  •  राज्यपाल बोले,सरकार ने सबका कल्याण.समग्र विकास के सिद्धांत को सुनिश्चित बनाया

सरकार के निरंतर प्रयासों का ही फल है कि प्रदेश विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा ‘ए’ ग्रेड प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान 16 विशेषज्ञों सहित 155 चिकित्सकों, 426 स्टाफ नर्सों, 40 ऑपरेशन थियेटर सहायकों की नियुक्ति की है। नाहन, हमीरपुर तथा चंबा में नये मेडिकल कॉलेजों के लिए 115 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। इस वर्ष से मेडिकल काॅलेज नाहन में प्रथम बैच आरम्भ कर दिया गया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में भांग की खेती के उन्मूलन के लिये सरकार ने राज्यभर से भांग को नष्ट करने के लिये अगस्त व सितम्बर, 2016 में एक विशेष अभियान चलाया और भांग के पौधों को नष्ट किया। आचार्य ने कहा कि सरकार ने किसानों व कृषि कामगारों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना नामक नई योजना आरम्भ की है जिसका वे समुचित लाभ उठा रहे हैं। राज्य में सीएम की अध्यक्षता में गौ-वंश के संरक्षण, कल्याण एवं विकास के लिए गौ-वंश संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य पथ परिवहन निगम बेड़े में 2 हजार 768 बसें प्रतिदिन लगभग 5 लाख 54 हजार किलोमीटर का सफर तय करती हैं।

कैंसर, रीढ़ की हड्डी की चोट, किडनी तथा डायलेसिस के रोगियों को एक अटेंडेंट सहित निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। आचार्य ने कहा कि एचआरटीसी के बेड़े में 300 नई बसें शामिल की गई हैं। इसके अतिरिक्त निगम 88 सुपर स्पेशिलिटी वाल्वो/स्केनिया एवं 20 लग्जरी वातानुकुलित बसें भी चला रहा है। शिमला तथा कुल्लू शहरों में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (अमृत) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला शहर में 2 हजार 109 करोड़ 69 लाख रुपये की परियोजना लागत से स्मार्ट सिटी मिशन की शुरूआत की गई है। सरकार ने समाज के उपेक्षित एवं कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया है तथा उनके कल्याण के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं। आचार्य ने कहा कि राज्य के तीव्र तथा संतुलित औद्योगीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य की नदियों के तटों पर खनिज-खदानों की नीलामी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के अथक प्रयासों से नगर निगम शिमला की सीमाओं तथा वन क्षेत्र के बाहर राज्य की 38 तहसीलों में बंदरों को वर्मिन घोषित किया गया है। 8 जनवरी, 2017 तक 1 लाख 18 हजार 17 बंदरों की नसबंदी की गई है, जो राज्य में बंदरों की मौजूदा आबादी का लगभग आधा है।  बिलासपुर, हमीरपुर तथा सिरमौर जिलों में समेकित सहकारिता विकास परियोजना का दूसरा चरण पूरा कर लिया है। आचार्य ने कहा कि धर्मशाला, चामुण्डा, पलचान से रोहतांग तथा बिजली महादेव रज्जू मार्गों के विकास के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में विभिन्न प्रेस क्लबों के निर्माण व इन क्लबों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 करोड़ 38 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मित्र गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये पर्यावरण मित्र विद्युत वाहनों को पांच वर्षों के लिये वैट में छूट दी गई है। मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से राजस्व मामलों में नीतियों व प्रक्रियाओं में सुधार आया है। प्रदेश सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं व सीमेंट परियोजनाओं के लिए आदर्श पुनर्वास एवं पुनःस्थापन योजना बनाई है। सरकार ने सरकारी सेवाओं की पहुंच आम आदमी तक सुनिश्चित बनाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के अन्तर्गत अनेक कदम उठाए हैं। आचार्य ने कहा कि डिजिटल इंडिया की शुरूआत तथा डिजिटल अदायगियों के बारे जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कॉमन सेवा केन्द्रों की टीमों ने ग्राम पंचायत, खण्ड तथा जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किए तथा 1 लाख 50 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिज आधार पर तैनात कर्मचारियों के कल्याण के लिए महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान चंडीगढ़-बद्दी रेल लाईन के लिये 45 करोड़ रुपये का राज्यांश भी जारी कर दिया है।  आचार्य ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए कुल्लू, शिमला तथा कांगड़ा में तीन नार्कोटिक क्राईम कंट्रोल फील्ड इकाईयां स्थापित की गई हैं। 

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