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नई दिल्ली। अपनी मांगों पर कोई सुनवाई न होने से नाराज चल रहे राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों ने इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट न देने का ऐलान किया है।
सरकारी कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों पर सरकार से सुनवाई की मांग कर रहे थे। लेकिन वसुंधरा सरकार ने इन मांगों को अनदेखा कर दिया। शनिवार को चुनाव आयोग ने जैसे ही विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही सरकारी कमर्चारियों ने बीजेपी को वोट न देने की घोषणा कर दी। ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों की मांग सातवां वेतन आयोग लागू कराने की थी। इसके अलावा नई भर्ती, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पे-ग्रेड को बढ़ाने समेत कई मांग सरकार के सामने रखी थी। उनका आरोप है कि प्रदेश की वसुंधरा राजे सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। इधर चुनाव की घोषणा के बाद अब आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
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