हिमाचल में शिक्षकों के लिए बन रही है तबादला नीति, आएगा नया कानून

बीते 10 साल से नहीं बन सकी है तबादला नीति

हिमाचल में शिक्षकों के लिए बन रही है तबादला नीति, आएगा नया कानून

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शिमला। जयराम सरकार राज्य में शिक्षकों (Trachers) के तबादले (Transfer) की 2013 में बनी नीति (Policy) को बदलने की तैयारी कर रही है। मंगलवार को विधानसभा में विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल के लिखित जवाब में सरकार की ओर से ये जानकारी मुहैया करवाई गई। नई नीति के आने पर राज्य के 70 हजार से ज्यादा शिक्षकों पर असर पड़ेगा।
हालांकि, शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया था, कैबिनेट (Himachal cabinet) में भी प्रस्ताव आया, लेकिन न तो इस पर चर्चा हो सकी और न ही मंजूरी मिली। शिक्षा विभाग ने हरियाणा (Haryana) से लेकर देश के अन्य राज्यों के तबादला एक्ट को स्टडी भी किया, लेकिन शिक्षकों के तबादलों को सख्ती से लागू करने के लिए फैसला अभी तक नहीं हो सका है। अभी तक राज्य में शिक्षकों के तबादले 2013 में बने नियमों के मुताबिक ही हो रहा है।
वर्तमान सरकार ने इतना बदलाव जरूर किया है कि राज्य में शिक्षकों के तबादले फिलहाल सेशन के बीच में नहीं किए जा रहे हैं। पिछले एक दशक से राज्य सरकार शिक्षकों के लिए तबादला पालिसी तो दूर, खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने की पालिसी को भी लागू नहीं कर सकी है।

हैल्थ सोसायटियों में 1334 अनुबंधित कर्मचारी

राज्य में विभिन्न हैल्थ सोसायटियों के तहत 1334 कर्मचारी अनुबंध (Contract) पर सेवाएं दे रहे हैं। इसमें 1061 कर्मचारी एनएचएम (NHM) में, 173 एड्स कंट्रोल सोसायटी में, 6 ईएसआई और 94 आरकेएस सोसायटी में सेवाएं दे रहे हैं। इसमें से 779 कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्होंने तीन साल के ज्यादा समय से सेवाएं लगातार दी है। इसके बावजूद इन्हें नियमित करने की कोई नीति नहीं हैं। विधायक विनय कुमार के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी है।

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