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दिव्यागों को योग्यतानुसार Govt Job पर होगा विचार

दिव्यागों को योग्यतानुसार Govt Job पर होगा विचार

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शिमला। सीएम वीरभद्र सिंह ने आज यहां राज्य स्तरीय विश्व विकलांगता दिवस की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विशेष रूप से सक्षम बच्चों को उनकी योग्यतानुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्र में आरक्षण उपलब्ध करवाने पर विचार करेगी। सीएम ने कहा कि सरकार का यह दायित्व बनता है कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों के बेहतर भविष्य सुनिश्चित बनाया जाए। हालांकि समाज व गैर सरकारी संगठन इनके पुनर्वास, मनोरंजन, सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त, तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास में सहायता प्रदान करने के लिए आगे आए हैं ताकि उन्हें स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए तैयार किया जा सके।

  • cm1राज्य स्तरीय विश्व विकलांगता दिवस पर सीएम का ऐलान

वीरभद्र सिंह ने विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार ऐसे गैर सरकारी संगठनों, जो ऐसे लोगों की सेवा तथा उन्हें शिक्षा तथा स्वरोजगार के लिए तैयार करने में समर्पित हैं, को पूर्ण सहयोग देगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए और अधिक संस्थान व स्कूल खोले जाएंगे और सरकार ऐसे स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की तैनाती को सुनिश्चित बनाएगी।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे चाहते हैं कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों को भी विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हो और उन तक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और वे एक सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। उन्होंने कहा कि कोई भी विशेष रूप से अक्षम बच्चा शिक्षा तथा प्रशिक्षण से वंचित नहीं cm2रहना चाहिए। सीएम ने इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले बच्चों को सम्मानित किया। उन्होंने ऐसे होटल मालिकों की सराहना की, जिन्होंने विशेष रूप से सक्षम बच्चों को रोजगार प्रदान किया है। उन्होंने रोटरी क्लब, राज्य रेडक्रॉस सोसायटी तथा ऐसे बच्चों की सेवा में लगे गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की भी सराहना की।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ कर्नल धनी राम शांडिल ने विशेष रूप से सक्षम बच्चों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 26076 व्यक्ति दृष्टिबाधित, 34978 मूकबघिर, 32550 ऐसे व्यक्ति हैं, जो सही प्रकार से चल नहीं सकते, 8986 मानसिक रूप से कमजोर तथा 52726 विभिन्न अपंगताओं से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक अपंग हैं, उन्हें विभाग द्वारा अपंगता प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का समुचित उपयोग कर सकें।

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