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नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोगों को अगले हफ्ते सस्ते (Affordable home) घर का तोहफा दे सकती है। जीएसटी काउंसिल की 20 फरवरी को होने वाली अहम बैठक में सीमेंट पर टैक्स की दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने पर फैसला हो सकता है। इसके साथ ही मकानों पर 5 फीसदी जीएसटी और किफायती मकानों पर 3 फीसदी जीएसटी (GST) लगाने की सिफारिश पर विचार हो सकता है।
सरकार को होगा 13 हजार करोड़ का नुकसान
पिछले साल दिसंबर में हुई जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीमेंट (Cement) के टैक्स स्लैब में कटौती के संकेत दिए थे। इससे पहले मंत्रियों के समूह (GoM) ने बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के साथ अंडर-कंस्ट्रक्शन मकानों पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी। इसके अलावा बिना आईटीसी वाले किफायती मकानों पर 3 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव था। अगर सीमेंट के जीएसटी स्लैब में कटौती होती है तो उन लोगों को फायदा होगा जो मकान बनवा रहे हैं। इसके अलावा बिल्डर (Builder) भी राहत दे सकते हैं। सरकार को इस बड़ी राहत से सालाना 13,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। लेकिन चुनाव नजदीक आते देख सरकार इसमें कटौती करना चाहती है।
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