दागी नेताओं की सदस्यता रद्द करने का केंद्र ने किया विरोध

कहा : नीतिगत मामलों में कोर्ट दखल न दे

दागी नेताओं की सदस्यता रद्द करने का केंद्र ने किया विरोध

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नई दिल्ली।केंद्र सरकार ने दागी नेताओं की सदस्यता रद्द करने का विरोध किया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक अपराध साबित न हो जाए, तब तक किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

याचिका में मांग की गई है कि अगर किसी व्यक्ति को गंभीर अपराधों में 5 साल से ज्यादा सजा हो और किसी के खिलाफ आरोप तय हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति या नेता के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा याचिका में ये मांग भी की गई है कि अगर किसी सासंद या विधायक पर आरोप तय हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए।

कोर्ट ने क्या कहा

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमि का है और उसके खिलाफ रेप, मर्डर और करप्शन जैसे गंभीर अपराध में आरोप तय होते हैं तो उसे किसी राजनीतिक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने से रोका जाए। इसका विरोध करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कई बार अपराध सिद्ध न होने पर नेता बरी हो जाते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में चुनाव लड़ने या सदस्यता रद्द करने का आदेश देना ठीक नहीं होगा।

कोर्ट इस मामले में दखल न दे

अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 74 फीसदी मामलों में लोग बरी हो जाते हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये पॉलिसी मैटर है और कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए।पिछली सुनवाई में पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या चुनाव आयोग को ये शक्ति दी जा सकती है कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को चुनाव में उतारें तो उसे चुनाव चिन्ह देने से इनकार कर दे? केंद्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि ये चुने हुए प्रतिनिधि ही तय कर सकते हैं।

 

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