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दो टूकः तो मंत्रियों-विधायकों की पेंशन बंद करें सरकार

दो टूकः तो मंत्रियों-विधायकों की पेंशन बंद करें सरकार

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Stop Pension: धर्मशाला। वर्ष 2003 के बाद सरकारी कर्मियों को पेंशन न देने पर राजकीय सी एंड वी शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। संघ का कहना है कि सरकार यदि सरकारी कर्मियों को पेंशन नहीं दे सकती तो मंत्रियों व विधायकों को दी जाने वाली पेंशन भी बंद की जाए। संघ के प्रदेशाध्यक्ष चमन लाल शर्मा, महासचिव राकेश संदल और वरिष्ठ मीडिया प्रभारी मंगल सिंह गुलेरिया ने कहा कि पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया तो इसका खामियाजा सरकार को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा।

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संघ का सीधे तौर पर कहना है कि यदि सरकार ने वर्ष 2003 के बाद कर्मचारियों को पेंशन की अदायगी नहीं करनी है तो प्रदेश के विधायकों और मंत्रियों की पेंशन सुविधा भी तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाए। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि सरकारी कर्मचारी अपनी 58 वर्ष तक विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देते हुए बुढ़ापे के लिए राशि जमा करते हैं, लेकिन पुरानी पेंशन बहाल न होने के बाद उच्च पदों से सेवानिवृत होने के बाद भी कई लोग आर्थिक परेशानी झेलने को मजबूर हो रहे हैं।


संघ ने सरकार से कर्मचारियों के हितों पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। संघ ने सरकारी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष करने का विरोध किया है। संघ के अनुसार अगर ऐसा होता है तो प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाएगी, जो प्रदेश हित में नहीं है। संघ के अनुसार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष तक ही सीमित
रखा जाए।

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