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लोकसभा में पेश हुआ सवर्ण आरक्षण बिल, राज्यसभा में होगी अग्निपरीक्षा

दोपहर बाद बिल पर हो सकती है चर्चा

लोकसभा में पेश हुआ सवर्ण आरक्षण बिल, राज्यसभा में होगी अग्निपरीक्षा

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नई दिल्ली। गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का संविधान संशोधन बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश हो गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस 124वें संविधान संशोधन बिल को पेश किया। आरक्षण बिल को देखते हुए राज्यसभा के सत्र को एक दिन यानी 9 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।

राज्यसभा में नहीं है बहुमत

बिल पर दोपहर भोजन के बाद चर्चा होगी। इससे पहले सांसदों को बिल पढ़ने को दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि ये बिल उच्च सदन में पास कराया जाए, लेकिन बहुमत ना होने के कारण इस बिल पर राज्यसभा में सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने उन सवर्णों को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला लिया, जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए सालाना से कम है।

यह भी पढ़ें: बड़ा फैसला: मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण पर लगाई मुहर

कांग्रेस की हां, बाकी दल पसोपेश में

कांग्रेस ने सोमवार को ही साफ कर दिया था कि पार्टी इस फैसले का समर्थन करेगी। विभिन्न विपक्षी पार्टियां सरकार के इस फ़ैसले का खुलकर विरोध नहीं कर रही है लेकिन वो इसे राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से लिया गया फ़ैसला बता रही हैं। प्रस्तावित आरक्षण का कोटा वर्तमान कोटे से अलग होगा। अभी देश में कुल 49।5 फ़ीसदी आरक्षण है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फ़ीसदी, अनुसूचित जातियों को 15 फ़ीसदी और अनुसूचित जनजाति को 7।5 फ़ीसदी आरक्षण की व्यवस्था है।

किन सवर्णों को मिलेगा आरक्षण का लाभ?

  • जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो
  • जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम की खेती की जमीन हो
  • जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो
  • जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो
  • जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो
  • जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं

 

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