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प्रायवेट बसों का बढ़ेगा किराया, न्यूनतम किराए का मामला कैबिनेट के हवाले 

प्रायवेट बसों का बढ़ेगा किराया, न्यूनतम किराए का मामला कैबिनेट के हवाले 

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सुंदरनगर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में चल रहीं 4000 प्रायवेट बसों के किराए में इजाफे का मांग मान ली है। अब राज्य के मैदानी इलाकों में प्रायवेट बसों का किराया 93 पैसे प्रति किमी की जगह 1.12 रुपए और पहाड़ी इलाकों में 1.45 रुपए प्रति किमी की जगह 1.75 रुपए प्रति किमी होगा। 
परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बुधवार को यहां इस बात की घोषणा की। हालांकि बढ़े हुए किराए को लेकर सरकार का औपचारिक ऐलान जयराम सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक में किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के प्रायवेट बस ऑपरेटर्स ने परिवहन मंत्री की घोषणा से फिलहाल संतुष्टि जाहिर की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने हिमाचल अभीअभी को बताया कि न्यूनतम किराया बढ़ाकर 10 रुपए की करने की मांग पर सरकार ने विचार करने का आश्वासन दिया है। इस पर कैबिनेट में फैसला होगा।

सरकार मुकरी तो एसोसिएशन तय करेगी अगली रणनीति

उन्होंने कहा कि अगर सरकार का फैसला प्रायवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की मांगों को संतुष्ट करने वाला नहीं हुआ तो फिर एसोसिएशन के पदाधिकारी मीटिंग कर अगली रणनीति तय करेंगे। बुधवार को यहां एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से बैठक के बाद गोविंद ठाकुर ने प्रायवेट बस ऑपरेटरों को न्यूनतम किराया बढ़ाने की उनकी मांग को लेकर आश्वस्त किया। उन्होंने प्रदेश भर से आए ऑपरेटर यूनियन की समस्याओं को सुना और हल निकालने का भरोसा दिया।

ऑपरेटरों ने रखीं ये मांगें 

आपको बता दें कि प्रायवेट बस ऑपरेटरों ने सोमवार से शुरू हुई हड़ताल को सरकार से आश्वासन मिलने के बाद 25 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने बताया कि उन्होंने परिवहन मंत्री के सामने न्यूनतम किराया 12 रूपए करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बिना नोटिफिकेशन के चलाई जा रही मिनी बसों में भी 10 रूपए किराया वसूला जा रहा है। उन्होंने सरकार से सेस और ग्रीन टैक्स को वापस लेने और सात साल के बाद बस बदलने के निर्णय को बढाक़र 12 साल करने के साथ ही प्रायवेट ऑपरेटरों की छुट्टियों में बढ़ोतरी की मांग भी रखी।

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