Gun license नवीनीकरण के बढ़े शुल्क की होगी समीक्षा

धर्मशाला। सीएम वीरभद्र सिंह ने आज कांगड़ा जिला के ज्वाली उपमंडल के अंतर्गत शहीद अजीत सिंह लाहरू-मरियाना-मेलाला सड़क के निर्माण के लिए 9,60,000 रुपये की राशि स्वीकृत की। उन्होंने गन लाइसेंस के नवीनीकरण पर बढ़ाए गए शुल्क के मामले की समीक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ उपलब्ध करवाने की मांग पर भी विचार करने का आश्वासन दिया।

• राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक में सीएम ने दिया आश्वासन
• सीएम ने शहीद अजीत सिंह सड़क निर्माण के लिए जारी की धनराशि

सीएम आज यहां शनिवार को धर्मशाला में राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने हुए बोल रहे थे। सीएम ने राजपूत समुदाय द्वारा देश की सीमाओं पर दिए गए बलिदान व योगदान को याद करते हुए कहा कि समुदाय का समृद्ध इतिहास उच्च परम्पराओं व मूल्यों से सराबोर है। इस समुदाय की समाज के विकास व उत्थान में भी अग्रणी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज के उत्थान के लिए अनेक नीतियां व कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं और गत चार वर्षों के दौरान प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अर्जित करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 3.87 लाख पात्र लोगों को पेंशन दी जा रही है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के लोगों को पारदर्शी, उत्तरदायी व कुशल प्रशासन प्रदान कर रही है और हम विकास के क्षेत्र में नए युग की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को समावेशी विकास तथा शिक्षा के क्षेत्र में बड़े राज्यों की श्रेणी में दो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में समान, तीव्र व संतुलित विकास सुनिश्चित बनाया है और धर्मशाला को प्रदेश की दूसरी राजधानी का दर्जा देना इस दिशा में बड़ा कदम है। इससे पूर्व, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने सीएम तथा राजपूत समुदाय के अन्य सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी समुदायों के कल्याण व उत्थान के लिए वचनबद्ध है और गत चार वर्षों में सरकार द्वारा विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और आज राज्य देशभर में विकास के क्षेत्र में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह के प्रगतिशील नेतृत्व में प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए है। बैठक में राजपूत समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण प्रदान करने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला लकारा, राजकीय उच्च पाठशाला बंदला, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सपेरू में अतिरिक्त आवास भवनों का निर्माण, राजपूत संग्रहालय का निर्माण, सामुदायिक भवन और ग्राम पंचायत सपेरू में पुल का निर्माण, मण्डी ज़िला के सुकेती खड्ड से पेयजल योजना, पालमपुर क्षेत्र के विद्युत परियोजना द्वारा लाड़ा के अंतर्गत धनराशि जमा करवाना, पालमपुर वन क्षेत्र के रच्चयारा बस्ती में पार्क का निर्माण, प्रत्येक पंचायत में गौसदनों को खोलना, प्रत्येक ज़िला में मुख्यालय स्तर पर महाराणा प्रताप भवन, लैंड टेनेंसी एक्ट, 1972, राजपूत कल्याण बोर्ड की अलग से वेबसाइट, हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक की लंगाना पंचायत में शाखा खोलने इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, मुख्य सचिव वीसी फारका, 20 सूत्री कार्यक्रमों के अध्यक्ष ठाकुर राम लाल, केसीसी बैंक के अध्यक्ष जगदीश सिपहिया, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, कर्मचारियों व अन्य कामगार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सुरेन्द्र मनकोटिया और पूर्व विधायक कुश परमार और अनिता वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण श्रीधर और आरडी धीमान भी अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक में उपस्थित थे।