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वित्त विभाग में लटकी एक्साइज पुलिस की फाइल

वित्त विभाग में लटकी एक्साइज पुलिस की फाइल

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लोकेंद्र बेक्टा/शिमला। हिमाचल प्रदेश में आबकारी व कराधान विभाग की अपनी पुलिस रखने का फैसला अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाया है। मामला अभी तक वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए लंबित है। आबकारी व कराधान विभाग ने विभाग में एक्साइज पुलिस के करीब एक सौ पद भरने का प्रस्ताव तैयार किय़ा था, लेकिन अभी तक यह प्रस्ताव फाइलों में ही दबा है।

  • exice-2एक्साइज विभाग में 100 पद भरे जाने का है प्रस्ताव
  • कई बार ऐन वक्त पर नहीं मिल पाती है पुलिस
  • इसी कमी को दूर करने के लिए बनाया गया था प्रस्ताव

राज्य की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद यह फैसला किया था कि आबकारी मामलों को पकड़ने के लिए विभाग की अपनी पुलिस हो। टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा कसने के मकसद से यह खाका तैयार किया गया था। विभाग का मानना था कि कर चोरी के मामलों को पकड़ने के लिए उन्हें पुलिस की जरूरत रहती है। कई बार समय पर पुलिस बल नहीं मिल पाती और आपस में तालमेल की कमी के कारण कई बार कार्रवाई भी नहीं हो पाती। ऐसे में अपनी एक्साइज पुलिस का होना जरूरी है। इसी मकसद से आबकारी विभाग ने एक्साइज पुलिस रखने का निर्णय लिया और तय किया कि विभाग में इसके करीब सौ पद भरे जाएंगे। लेकिन अभी तक विभाग इस फैसले पर आगे नहीं बढ़ पाया है।

  • विभाग से फाइल आगे तो सरकी, लेकिन वित्त विभाग में अटक गई है। अभी तक वहां से कोई क्लीयरेंस नहीं मिली है। इस कारण आबकारी विभाग को पुलिस विभाग से ही मदद लेनी पड़ रही है।
  • अपनी एक्साइज पुलिस का मामला ठंडे बस्ते में जाने के बाद अब विभाग ने पुलिस के साथ तालमेल बढ़ाकर कार्य करने का मन बनाया है। अब टैक्स चोरों के खिलाफ नकेल कसने के लिए पुलिस जवानों की मदद ली जाएगी।
  • आबकारी विभाग की टीम के छापे मारने के दौरान पुलिस के जवान साथ रखे जाएंगे। इससे अधिकारियों पर हमले होने की सूरत में उनका बचाव भी होगा और हमलावरों को भी पकड़ा जा सकेगा।

इस बारे में आबकारी व कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि एक्साइज पुलिस भर्ती के प्रस्ताव को अभी तक वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पुलिस विभाग के साथ तालमेल कर पुलिस जवानों की तैनाती को लेकर बात हो रही है। गृह विभाग से इस बाबत चर्चा चल रही है।

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