गुरुग्राम। कोरोना के कारण पूरा देश इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इसी बीच हरियाणा सरकार (Haryana govt) ने प्रदेश के सभी विभागों तथा बोर्ड-निगमों में अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन-भत्तों (Salary and allowances) की जानकारी मांगी है। सरकार ने नियमित ही नहीं कांट्रेक्ट आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों का भी पूरा डाटा मांगा है। हालांकि प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं, जहां कांट्रेक्ट आधार पर लगे और कच्चे कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिल पाया है।

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शहरी निकाय विभाग के कर्मचारियों को पहले फील्ड से रिकवरी कर लाने और फिर वेतन मिलने की बात कही गई है। ऐसा गुरुग्राम मंडल में हो रहा है। मंडलायुक्त के इस फरमान से कर्मचारी परेशान हैं। लॉकडाउन के बावजूद उन्हें तीन-तीन माह का वेतन नहीं मिला है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की ओर से सभी विभागों के मुखियाओं, मंडलायुक्तों, डीसी, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, सभी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और एसडीएम को पत्र जारी कर वेतन-भत्तों की जानकारी मांगी गई है।

पत्र में अधिकारियों से कहा गया है कि वे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों की जानकारी अगले सप्ताह भर में दें। यह जानकारी इसलिए मांगी गई है ताकि कर्मचारियों के वेतन-भत्तों के वितरण को लेकर नए सिरे से फैसला लिया जा सके। अभी तक कर्मचारियों की पेंशन भी नहीं मिली है। यह जानकारी मिलने के बाद सरकार को यह भी पता लगेगा कि हर महीने वेतन-भत्तों पर कुल कितना खर्च होता है।