चंडीगढ़। हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने राज्‍य के युवाओं को रोजगार को लेकर बड़ा फैसला किया है। हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को सरकार प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 48 हजार रुपये सब्सिडी (Subsidy) देगी। यह सब्सिडी सात वर्ष तक जारी रहेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए सूबे के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने मंगलवार को कहा, ‘जो उद्योग स्थानीय युवाओं को नौकरी देंगे उन्हें बिजली बिल पर 7 साल तक प्रति कर्मचारी 48,000 रुपए/प्रतिवर्ष की सब्सिडी दी जाएगी।’

20 साल तक बिजली शुल्क में छूट का प्रस्ताव

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा उद्योग और रोज़गार नीति-2020 के तहत उद्योगों को आकर्षित करने के लिए 20 साल तक बिजली शुल्क में छूट का प्रस्ताव रखा गया है। पहले यह छूट केवल 10 वर्ष के लिए ही लागू थी। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की एवज में अधिकतम 10 वर्ष के लिए 100 फीसदी निवेश सब्सिडी भी निवेशकों को देने का निर्णय लिया है। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का कार्यभार देख रहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अनुसार स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की एवज में अधिकतम 10 वर्ष के लिए 100 फीसदी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी भी देकर निवेशकों को विशेष लाभ देने की दिशा में कदम उठाया गया है।

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दुष्यंत के अनुसार, धान की पराली व अन्य फसलों के अवशेषों के प्रबंधन के लिए लगाए जाने वाले उद्योगों के लिए भी इस पॉलिसी में विशेष छूट देने की योजना बनाई गई है, ताकि राज्य बिजली के क्षेत्र में जहां आत्मनिर्भर बन सके। वहीं, प्रदूषण से देश-प्रदेश को छुटकारा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि नई नीति का प्रारूप फाइनल कर लिया गया है, जल्द ही इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। दुष्यंत ने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा तैयार की नई औद्योगिक नीति में देश की 151 औद्योगिक एसोसिएशनों से सुझाव लिए गए हैं।

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