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HAS अफसरों को मिले वित्तीय लाभ, अधिसूचना जारी

HAS अफसरों को मिले वित्तीय लाभ, अधिसूचना जारी

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financial benefit: शिमला। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) के अधिकारियों को विशेष अलाउंस देने की घोषणा की है। इसके तहत 10 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी करने वाले एचएएस अफसरों को 3,000 रुपए प्रति माह का लाभ मिलेगा। इसके साथ-साथ 10 वर्ष से कम सेवा वाले एचएएस अफसरों को 1,500 रुपए प्रति माह का विशेष अलाउंस मिलेगा। उधर, सरकार ने एचएएस अफसरों को 4-9-14 का टाइम स्केल भी जारी किया है।

financial benefit सरकार ने एचएएस अफसरों को 4-9-14 का टाइम स्केल भी जारी किया

इस संबंध में सरकार ने अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिन एचएएस अफसरों को 4 वर्ष के बाद टाइम स्केल का लाभ मिलेगा, उनमें एसी-टू-डीसी (लीव रिजर्व) कांगड़ा प्रभात चंद, एलएओ (पार्वती प्रोजेक्टः कुल्लू चमन लाल, कार्यकारी निदेशक एचआरटीसी शिमला मस्त राम, एसडीएम कंडाघाट नीलम दुल्टा, एसडीएम सोलन एकता काप्टा, एसडीएम आनी चरंजी लाल, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव विशाल शर्मा, एसडीएम ज्वाली मोहन दत्त, एसडीएम भटियात अश्वनी कुमार सूद, एसडीएम हरोली धनवीर ठाकुर, एसडीएम बंजार मनी राम, एसडीएम पधर आशीष शर्मा, एसी-टू-डीसी कुल्लू अमित गुलेरिया, जिला पयर्टन विकास अधिकारी कांगड़ा जगन ठाकुर और महाप्रबंधक हिमाचल प्रदेश बीवरेज लिमिटेड सुरजीत सिंह शामिल हैं।


वहीं, 9 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले 3 एचएएस अफसरों को टाइम स्केल दिया गया है। इसमें एसी-टू-डीसी लीव रिजर्व कांगड़ा प्रभात चंद, एलएओ पार्वती प्रोजेक्ट चमन लाल और कार्यकारी निदेशक एचआरटीसी शिमला मस्त राम शामिल हैं। उधर, 14 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने के बाद हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग, वित्त व विकास निगम कांगड़ा के प्रबंध निदेशक अश्वनी राज शाह को टाइम स्केल का लाभ दिया है।

 जस्टिस संजय करोल होंगे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

वरिष्ठ न्यायाधीश संजय करोल हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस संजय करोल 25 अप्रैल को अपना कार्यभार संभालेंगे। हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर 24 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश संजय करोल को उनके स्थान पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस संजय करोल 8 मार्च 2007 को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। इससे पहले वह 1999 में वरिष्ठ अधिवक्ता बने थे। 1998 से 2003 तक न्यायाधीश संजय करोल सरकार के महाधिवक्ता रहे। वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं।

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