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स्वास्थ्य विभाग में OSD के पद हो खत्म, जल्द मांगा 4-9-14 का स्केल

स्वास्थ्य विभाग में  OSD के पद हो खत्म, जल्द मांगा 4-9-14 का स्केल

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Health Department  : लोकिन्दर बेक्टा, शिमला। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने स्वास्थ्य विभाग में दूसरे विभागों से तैनात किए गए अफसरों को वापस बुलाने की मांग की है। एसोसिएशन ने स्वास्थ्य विभाग में ओएसडी के पदों को समाप्त कर विभाग के चल रहे कार्यक्रमों को उनके वरिष्ठ अफसरों को देने की मांग की।  मुख्य सचिव वीसी फारका से आज मुलाकात कर एसोसिएशन ने उन्हें अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के प्रधान डॉ. जीवानंद चौहान की अध्यक्षता में मिले प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव का मेडीपर्सन एक्ट को विधानसभा में पारित करवाने पर उनका आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल ने इस मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव को 9 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा।

Health Department  : आयुर्वेद और डेंटल डॉक्टरों को किया जा रहा तैनात

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में आयुर्वेद और डेंटल के डॉक्टरों को तैनात किया जा रहा है और उन्हें ओएसडी बनाकर रखा है। इसके अलावा इन्हें राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर एलोपैथिक संस्थानों में तैनात किया है। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और जो लगे हैं, उन्हें वापस बुलाया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कार्यक्रम अधिकारियों के पदों पर नए-नए अफसर न लगाए जाएं। इससे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों में निराशा है। इन पदों पर वरिष्ठ अफसरों को लगाया जाए। एसोसिएशन ने मांग की ओएसडी के पदों को समाप्त किया जाए, क्योंकि यह एनएचएम के पैसे का दुरुपयोग है।  एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. जीवानंद चौहान ने कहा कि एनएचएम में जो भी तैनाती की जाए, वह चिकित्सकों की ही हो। इसमें उच्च स्तर के पद पर भी इसी श्रेणी से ही अफसर की तैनाती की जानी चाहिए। उन्होंने विभागीय डॉक्टरों को 4-9-14 का वेतन देने के मामले को भी सुलझाने की मांग की।


अनुबंध आधार पर डॉक्टरों की न हो कोई भर्ती

बैठक में कहा गया कि अनुबंध आधार पर डॉक्टरों की कोई भर्ती न हो और जो भी भर्ती की जाए, वह नियमित या फिर एडहाक आधार पर की जाए। इसके साथ-साथ अनुबंध पर जो डॉक्टर लगे हैं, उन्हें जल्द नियमित किया जाए। चौहान ने कहा कि बैठक में कहा गया कि प्रशासनिक पदों पर री-एंप्लाइमेंट न की जाए और ऐसे पदों पर नियमित तैनाती ही हो।  उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के ड्यूटी आवर भी एमसीआई की गाइडलाइन के मुताबिक तय किए जाने चाहिए। चौहान ने कहा कि मुख्य सचिव ने उनकी मांगों को गंभीरता से सुना और समझा है और आश्वासन दिया है उनकी मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

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