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राफेल डील: सरकार की चुप्पी से मामले की सुनवाई सोमवार तक टली

राफेल डील: सरकार की चुप्पी से मामले की सुनवाई सोमवार तक टली

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नई दिल्ली। राफेल डील (Rafale Deal) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने को लेकर दायर की गई याचिका (Review Petition) पर मंगलवार को इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अब सरकार को शनिवार तक जवाब पेश करना होगा। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। 10 अप्रैल को दिए पिछले आदेश में कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए इन दस्तावेजों को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था। केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट के सामने दलील दी गई थी कि विशेषाधिकार वाले तीन दस्तावेज रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) से चोरी किए गए थे और याचिकाकर्ता ने इन दस्तावेजों का उपयोग सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 14 दिसंबर, 2018 के फैसले को चुनौती देने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में किया।


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सरकार की दलीलों को कोर्ट ने नहीं माना

कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2018 के अपने आदेश में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को चुनौती देने वाली सभी दलीलों को खारिज कर दिया था। भारत और फ्रांस के बीच 2015 में लड़ाकू जेट विमान खरीद के सौदे हुए थे। केंद्र की दलील थी कि दस्तावजे कार्यालय गोपनीयता अधिनियम के तहत संरक्षित हैं, इसलिए कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर स्वीकार्य नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम ने इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी के अनुसार प्रकाशित किए गए थे।

 

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