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HGTU की मांगः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को लागू करे हिमाचल सरकार

HGTU की मांगः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को लागू करे हिमाचल सरकार

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राजा का तालाब। हिमाचल राजकीय अध्यापक संगठन (HGTU) ने सरकारी कर्मियों के अर्जित अवकाश को रिटायरमेंट (Retirement) तक जोड़े जाने की मांग की है।
संगठन का कहना है कि हिमाचल में कर्मचारियों की सेवा नियमावली में पंजाब पैटर्न को फॉलो किया जाता है। इसलिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले को हिमाचल में तुरंत अमलीजामा पहनाया जाए। यह मुद्दा राजा का तालाब में हुई हिमाचल राजकीय अध्यापक संगठन (HGTU) की बैठक में उठाया गया।

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राजकीय अध्यापक संगठन के जिला अध्यक्ष नरेश कुमार, जिला महासचिव संतोष पराशर, वित्त सचिव राम सरूप, राज्य वरिष्ठ उपप्रधान अरुण पठानिया, सुरेश नरियाल, देव राज डडवाल, महिला विंग प्रधान रश्मि ठाकुर, खंड प्रधान बलवान डडवाल, सरुप चिव, राज कुमार चौधरी, पंकज पूरी, विजय शमशेर, राजेश नंदा, विजय राणा, अनिल सुगा, अश्विनी सिपहिया, कुलदीप राणा, राकेश कुमार, प्रदीप शर्मा, सुरिन्दर कंदौरिया, राजीव कुमार, शौकत अली, घनश्याम सिंह व राजेंद्र सिंह आदि ने बताया कि हिमाचल के कर्मियों पर वित्त और सेवा संबंधी नियमों पर पंजाब पैटर्न लागू होता है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के अर्जित अवकाश को सेवानिवृत्ति तक जोड़े जाने के आदेश पारित किए हैं, जिन्हें पंजाब में लागू कर दिया गया है।
इन आदेशों की अनुपालना हिमाचल प्रदेश में नहीँ हुई है, जिस पर प्रदेश सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए।


जनवरी से जून तक और फिर जुलाई से दिसंबर तक एक साल में दो बार कर्मियों को अर्जित अवकाश देय होता है।
शिक्षकों के लिए यह अवकाश दस-दस दिन के हिसाब से कुल बीस दिन, जबकि गैर शिक्षकों को पंद्रह-पंद्रह के हिसाब से कुल तीस दिन का वार्षिक अर्जित अवकाश एक साल में देय है।
तीन सौ दिन तक के अवकाश के बराबर मानदेय की रिटायरमेंट (Retirement) के समय अदायगी की जाती है।

अध्यापक संगठन के जिला अध्यक्ष नरेश कुमार ने बताया कि शिक्षक और गैर शिक्षक लंबे अरसे से यह मांग कर रहे हैं कि तीन सौ दिनों के बाद के अवकाश को अदायगी से अलग रखकर, उसे कर्मचारियों के खाते में जोड़ना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसका उपयोग कर सकें। इस मसले को लेकर उनका संग़ठन जल्द ही सीएम जयराम ठाकुर से बात करेगा।

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