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हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा: शिमला में किससे पूछकर यलो लाइन को मंजूरी दी 

हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा: शिमला में किससे पूछकर यलो लाइन को मंजूरी दी 

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शिमला। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि शिमला नगर निगम के दायरे में स्टेट हाईवे और सर्कुलर रोड पर किसकी परमीशन से यलो लाइन को मंजूरी दी है। इस मामले में एडवोकेट जनरल को हलफनामा दायर कर कोर्ट को जानकारी देनी है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। 
एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच वकील प्रशांत शर्मा की याचिका की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया गया कि संजौली, छोटा शिमला व कार्ट रोड के पास लिफ्ट के तीन पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इनकी क्षमता 250, 250 व 600 के लगभग है। नगर निगम ने मल्टीस्टोरी पार्किंग भी बनाया है, जिसकी क्षमता 618 के लगभग है।
नगर निगम ने पार्किंग के लिए 480 गाड़ियां खड़ी करने के लिए यलो लाइन चिन्हित की गयी है। नगर निगमने 1215 गाड़ियों को विभिन्न वार्ड में पार्क करने के लिए भी जगह चिन्हित की है। इसकी स्वीकृति व जगह की जांच करने के पश्चात काम शुरू कर लिया जाएगा। मगर यह निर्माण एनजीटी द्वारा पारित किए जाने वाले फैसले पर निर्भर करेगा।

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