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अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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शिमला। हाईकोर्ट ने पंचायत समिति ननखड़ी में अविश्वास प्रस्ताव व इसके पश्चात हुए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने प्रार्थी रमेश कुमार द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रिजाइडिंग अथॉरिटी को वोटिंग के दौरान गोपनीयता बरतने की बात रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है। प्रार्थी की ओर से बताए गए तथ्यों के अनुसार 17 अप्रैल 2018 को जिला पंचायत अधिकारी की अध्यक्षता में पंचायत समिति ननखड़ी ने समिति अध्यक्ष रमेश कुमार व उपाध्यक्ष लता देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था।
इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 8 सदस्य मौजूद थे और यह प्रस्ताव आठ शून्य से पारित कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव पारित करते वक्त पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया, जिस कारण पारित किया गया अविश्वास प्रस्ताव कानून के नजरिए से गलत है। प्रस्ताव पारित करते समय सदस्यों द्वारा की जाने वाली वोटिंग को गोपनीय नहीं रखा गया। प्रार्थी ने 17 अप्रैल 2018 को पारित अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त करने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। पंचायती राज विभाग के जवाब के अनुसार कानून का पालन करते हुए ही पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाया गया था। इन्हें हटाते समय सीक्रेट वोटिंग हुई थी। इसके पश्चात 24 अप्रैल को उपरोक्त पदों के लिए सीक्रेट वोटिंग हुई, जिसे सील्ड कवर में रखा गया था। इन चुनावों में 15 सदस्यों ने भाग लिया था और प्रार्थी रमेश कुमार ने भी चुनाव लड़ा।

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