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लॉकडाउन के चलते फंसे लोगों को लेकर दायर याचिक High Court ने की खारिज

लॉकडाउन के चलते फंसे लोगों को लेकर दायर याचिक High Court ने की खारिज

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शिमला। लॉकडाउन (Lockdown) के चलते राज्य के भीतर व बाहर फंसे हुए प्रदेशवासियों को लाने बाबत विशेष प्रबंध किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका को प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में जो आरोप लगाए हैं, उन्हें वह दस्तावेजों सहित साबित नहीं कर पाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। परन्तु कोर्ट ने गुणवत्ताहीन होने पर याचिका को खारिज कर दिया।

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विनय शर्मा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये आदेश पारित किए। सरकार की ओर से दलील दी गई कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर व बाहर अटके हुए प्रदेशवासियों को लाने के लिए पहले ही आवश्यक कदम उठा लिए हैं। इसके अलावा अपेक्षित कदम भी उठाए जा रहे हैं। याचिका में आरोप लगाया था कि राज्य के दो सांसद और पुलिस अधीक्षक किन्नौर के बच्चों को तालाबंदी के दौरान राज्य में वापस आने के लिए राज्य सरकार ने इंतजाम किया, लेकिन राज्य के उन्हीं की तरह फंसे अन्य निवासियों को आने के लिए राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही है, जोकि राज्य सरकार की पिक एंड चूज़ की नीति को दर्शाता है।


 

 

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