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पोस्ट कोड 556-हाईकोर्ट की सरकार को हरी झंडी, गठित होगी कमेटी

पोस्ट कोड 556-हाईकोर्ट की सरकार को हरी झंडी, गठित होगी कमेटी

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शिमला। हाईकोर्ट (High Court) ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (पोस्ट कोड 556) (JOA Post Code 556) के पदों को आयोग द्वारा तैयार की गई मेरिट के आधार पर भरने के लिए प्रदेश सरकार को हरी झंडी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार (State Government) मेरिट के अनुसार इन पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए स्वतंत्र है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि आयोग द्वारा जारी मेरिट के आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (Junior Office Assistant) के पदों पर भर्ती स्टॉप गेप अरेंजमेंट होगी और ये मामले के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगी।

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हाईकोर्ट (High Court) ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए कि वह दो सप्ताह के भीतर तीन से पांच सदसीय कमेटी का गठन करे जो कम्प्यूटर शिक्षा में उच्च डिग्रियां व डिप्लोमा धारकों और भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों की समानता बारे निर्णय लेगी। खंडपीठ ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया कि सामानांतर योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (Junior Office Assistant) के पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। इस बारे उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।


बता दें कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार 23 फरवरी को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (पोस्ट कोड 556) (JOA Post Code 556) का अंतिम परिणाम करीब ढाई सालों बाद घोषित किया था। आयोग ने 1156 पदों के लिए ली गई इस परीक्षा में 596 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया था, जबकि शेष अभ्यर्थीयों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। अयोग्य घोषित उम्मीदवारों ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (Administrative Tribunal) के समक्ष आवेदय दायर कर आरोप लगाया था कि आयोग ने परिणाम बनाते समय न्यूनतम योग्यता की आड़ में कम्प्यूटर शिक्षा में उच्च डिग्रियां व डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया।

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आयोग ने विभिन्न संस्थाओं से मान्यता प्राप्त डिग्री व डिप्लोमा धारकों को भी बिना कारण अयोग्य घोषित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप लिखित व टाइपिंग परीक्षा में उनसे कम अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। ट्रिब्यूनल ने याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिए थे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (Junior Office Assistant) के पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत ही भरा जाए। ट्रिब्यूनल द्वारा पारित इस निर्णय को हाईकोर्ट (High Court) के समक्ष चुनौती दी गई। हाईकोर्ट (High Court) ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए ट्रिब्यूनल द्वारा पारित निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

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