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मिलकियती भूमि न देने पर High Court ने Govt से मांगा जवाब

मिलकियती भूमि न देने पर High Court ने Govt से मांगा जवाब

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High Court: जोगिंद्रनगर। जोगिंद्रनगर बस स्टैंड के समीप तीन साल पहले हटाए गए अवैध कब्जे के बाद मिलकियती भूमि न दिए जाने के सिलसिले में दायर की गई ओमप्रकाश चौहान की याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके चार सप्ताह में जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश जारी किए।


High Court: अगस्त 2014 में हटाया गया था दुकानों का अवैध कब्जा

गौरतलब है कि  हाईकोर्ट के आदेश पर ही लोक निर्माण विभाग व राजस्व विभाग ने जोगिंद्रनगर बस स्टैंड पर याचिकाकर्ता की दुकानों का अवैध कब्जा अगस्त 2014 में हटाया था। तब से ही याचिकाकर्ता द्वारा अपनी मिलकियती भूमि दिए जाने हेतु अनेक बार गुहार लगाई गई और इस सिलसिले में वह उच्च पदस्थ अधिकारियों व राजनेताओं से भी मिला मगर कहीं से भी मिलकियत के बारे में सकारात्मक रवैया नहीं दिखाया गया। काफी पत्राचार किए जाने के बावजूद अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की फरियाद नहीं सुनी लिहाजा उसे न्याय के लिए माननीय उच्च न्यायालय के द्वार खटखटाने पड़े जहां से सरकार को नोटिस जारी हुआ।

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