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High Court का मुख्य सचिव को आदेशः स्वच्छ पेयजल को उठाएं हर संभव कदम

High Court का मुख्य सचिव को आदेशः स्वच्छ पेयजल को उठाएं हर संभव कदम

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शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि प्रदेश के हर नागरिक को पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाने को हर संभव कदम उठाए जाएं। हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं। साथ ही उनसे चार सप्ताह में निजी शपथ पत्र दायर करने को भी कहा है। इसमें उनसे इस संबंध में उछाए गए कदमों और भविष्य की योजना को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश शिमला जिले के रोहड़ू के सेरी गांव के लोगों द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र में स्वच्छ पेयजल की मांग को लेकर लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए दिए।

सेरी गांव के लोगों ने मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र में लिखा था कि उन्हें आईपीएच विभाग द्वारा जो पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, वह पीने योग्य नहीं है। उन्होंने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की मांग की थी। 

चार सप्ताह में निजी शपथ पत्र दायर करें

इस मामले पर खंडपीठ ने मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह राज्य के हर नागरिक को स्वच्छ पानी की सप्लाई के लिए हर संभव कदम उठाएं। कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि संविधान के मुताबिक हर नागरिक को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना सरकार का कर्तव्य है। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह चार सप्ताह में निजी शपथ पत्र दायर करे। इसमें वह कोर्ट को बताए कि नागरिकों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और  भविष्य में इसके लिए क्या योजना बनाई है। 

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