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हाईकोर्ट ने सरकार को सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाने के दिए आदेश

हाईकोर्ट ने सरकार को सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाने के दिए आदेश

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शिमला। नेशनल हेल्थ मिशन “मासिक धर्म स्वच्छता योजना” के तहत केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को 387 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की है, लेकिन राज्य सरकार इस योजना को पूरी तरह से लागू करने में नाकाम रही है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत “मासिक धर्म स्वच्छता योजना” लागू न किए जाने पर हाईकोर्ट (High Court) ने कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ कि खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह सभी सरकारी विभागों और अन्य सार्वजानिक स्थानों पर सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों को लगाएं और अदालत के समक्ष ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करें।

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मामले की आगामी सुनवाई दो मार्च को निर्धारित की गई है। हिमाचाल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि सभी बस अड्डों की देख रेख का जिम्मा सुलभ इंटरनेशनल कंपनी (Sulabh International Company) को दिया गया है, लेकिन चार बस अड्डों में निगम ने स्वयं मशीनें लगा दी हैं, जबकि सुलभ इंटरनेशनल कंपनी ने प्रदेश के 34 बस अड्डों में “मासिक धर्म स्वच्छता योजना” के तहत मशीनें लगा दी गई हैं और बाकी के बस अड्डों में जल्दी ही ये मशीनें लगाई जाएंगी।

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