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हाईकोर्ट का आदेश: शिमला में दो माह के भीतर पेड पार्किंग का सिस्टम बनाएं 

हाईकोर्ट का आदेश: शिमला में दो माह के भीतर पेड पार्किंग का सिस्टम बनाएं 

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शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और शिमला नगर निगम को दो माह में पेड पार्किंग सिस्टम तैयार करने को कहा है। पार्किंग और ट्रैफिक जाम से आम लोगों को निजात दिलाने के लिए हाईकोर्ट ने गाड़ियां पार्क करने के जगह की जानकारी नक्शे के जरिए निगम को वेबसाइट में डालने के भी आदेश दिए हैं। 

फीस तय करें और नो पार्किंग पर भारी जुर्माना लगाएं

चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस अजय मोहन गोयल की बेंच ने शिमला के सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली पार्किंग में फीस तय करने को भी कहा है। कोर्ट ने नो पार्किंग क्षेत्रों में खड़ी गाड़ियों पर भारी से भारी जुर्माना लगाने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने संजौली निवासी प्रेमराज और अन्यों द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए।
याचिका में कहा गया था कि बार-बार आग्रह करने के बाद भी संजौली सिमिट्री टनल से ढिंगू बावरी एंबुलेंस रोड पर की जाने वाली अवैध पार्किंग को बंद करने के लिए प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। इससे हॉस्पिटल ले जाने के लिए मरीजों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
कोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने इस सड़क को नो पार्किंग एरिया घोषित कर दिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सरकार व निगम को 2 माह के भीतर तैयार की गई विस्तृत स्किम का ब्यौरा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए।

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