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हाईकोर्ट के आदेशः फोरलेन से संबंधित अवैध कब्जों के मामलों पर सुनवाई ना करें सिविल व राजस्व अदालतें
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल और राजस्व अदालतों को हिदायत दी है कि वे फोरलेन से संबंधित अवैध कब्जों के मामलों पर सुनवाई ना करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि फोरलेन से अवैध कब्जे हाईकोर्ट के आदेशों से हटाए जा रहे है। अदालत ने न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने डीसी की रिपोर्ट का अवलोकन पर यह आदेश पारित किए। मामले पर आगामी सुनवाई 11 अप्रैल को निर्धारित की है।
फोरलेन के निर्माण में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया
हाईकोर्ट ने एनएचएआई को आदेश दिए कि वह तीन महीनों की भीतर सड़क के किनारे शौचालय इत्यादि सुविधाएं प्रदान करने के लिए डीपीआर तैयार करें, ताकि बरसात से पहले इसका निर्माण शुरू किया जा सके। डीसी सोलन ने रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को बताया कि फोरलेन बनाने वाली जमीन पर विवेक सूद नामक व्यक्ति ने अवैध कब्जा किया है। अदालत ने कलेक्टर सोलन को आदेश दिए कि वह तुरंत प्रभाव से अवैध कब्जा छुड़वाएं और अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करें। फोरलेन के निर्माण में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ने अदालत के ध्यान में लाया था कि राजस्व विभाग की ओर से निशानदेही न करने के कारण फोरलेन निर्माण में देरी हो रही है। नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ने परवाणू से कैथलीघाट तक फोरलेन को दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से चालू करने का बयान हाईकोर्ट के समक्ष दिया था।
