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हाईकोर्ट ने एमसी को राम बाजार में अवैध निर्माण गिराने के दिए आदेश

हाईकोर्ट ने एमसी को राम बाजार में अवैध निर्माण गिराने के दिए आदेश

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शिमला। हाईकोर्ट ने शिमला शहर में हुए अवैध निर्माण पर तल्ख टिप्पणी करते हुए नगर निगम शिमला (MC Shimla) को उसे तुरंत प्रभाव से गिराने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट (Court) ने एक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि हाईकोर्ट के आदेशों के पश्चात भी शिमला शहर मुख्यतः राम बाजार में अत्यधिक अवैध निर्माण हुआ है, जिसके चलते कोर्ट (Court) ने उसे तुरंत प्रभाव से गिराने के आदेश दिए हैं एवं इस बाबत अगली सुनवाई से पहले फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने दीपक गुप्ता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए।


सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने कोर्ट को अवगत कराया कि शिमला शहर में तहबाजारियों द्वारा अनुचित विस्तार कर संपूर्ण लोअर बाजार, आईएसबीटी (ISBT), लोकल बस स्टैंड एवं लिफ्ट के समीप का अधिकांश हिस्सा कब्जाया गया है। कोर्ट (Court) ने मामले की सुनवाई पाया कि नगर निगम शिमला शहर में तहबाजारी को रोकने व हटाने बाबत कोर्ट के आदेशों के अनुपालना करने की इच्छा नहीं है। कोर्ट (Court) ने नगर निगम (MC) को चेताते हुए कहा है कि तहबाजारी को हटाने के लिए हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना दो सप्ताह में सुनिश्चित कराएं नहीं तो मजबूरन कोर्ट को नगर निगम शिमला के खिलाफ उपयुक्त कदम उठाने पड़ेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र द्वारा शिमला शहर में नगर निगम द्वारा ली जा रही है अधिक पार्किंग फीस से भी कोर्ट को अवगत कराया। कोर्ट ने नगर निगम शिमला को आदेश दिए हैं कि अगली सुनवाई के दौरान पार्किंग फीस से जुड़े सभी समझौतों का रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश करें। मामले की सुनवाई 7 नवंबर को होगी।

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