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हाईकोर्ट ने प्रधान सचिव आईपीएच से मांगा शपथ पत्र

हाईकोर्ट ने प्रधान सचिव आईपीएच से मांगा शपथ पत्र

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शिमला। हाईकोर्ट ने प्रधान सचिव आईपीएच को शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को यह बताने के आदेश जारी किए हैं कि उनके द्वारा शिमला शहर में पानी को एकत्रित करने व उसे वितरित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इसके अलावा न्यायालय ने पानी की लीकेज को रोकने के लिए उठाए कदमों के बारे न्यायालय को अवगत करवाने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ के समक्ष अब इस मामले पर सुनवाई 13 सितंबर को होगी। प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रदेश मुख्य सचिव द्वारा दायर शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को यह बताया गया था कि पानी को शिमला में सुचारू रूप से वितरित करने के उद्देश्य से क्रेगनैनो से ढली व संजोली से रिज तक नई पाइप लाइन बिछाई जा रही है जिसे कि 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा।
शपथ पत्र में यह भी बताया गया है कि पानी को अधिक मात्रा में एकत्रित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से गुम्मा,गिरी व अश्वनी खड में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन,ट्यूबबेल लगाने, शिमला शहर में 9 नए पानी के टैंक बनाने का निर्णय लिया है।  शिमला शहर में पानी की कमी को दूर करने को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने उपरोक्त आदेश पारित किए।


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