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बद्दी में सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल मामले में हाईकोर्ट का रुख गंभीर

बद्दी में सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल मामले में हाईकोर्ट का रुख गंभीर

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शिमला। बद्दी में सॉलि़ड वेस्ट के निपटारे में नगर परिषद बद्दी और बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण की नाकामी को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अजय मोहन गोयल की बेंच ने दोनों एजेंसियों को 4 हफ्ते में कंप्लायंस रिपोर्ट देने को कहा है।

कोर्ट ने वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता की रिपोर्ट के दृष्टिगत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। रिपोर्ट दाखिल न करने पर मामला गंभीरता से लिया जाएगा। मामले पर सुनवाई 29 नवंबर 2018 को निर्धारित की गई है। इससे पहले 4 अक्टूबर 2018 को पारित आदेशों की अनुपालना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता ने हाईकोर्ट के समक्ष रिपोर्ट दायर की थी। इसका अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि नगर परिषद बद्दी और बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण सॉलि़ड वेस्ट को एकत्रित करने व उसे वैज्ञानिक तरीके से कंदुवाल में डंप करने में विफल रहे हैं। पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा इस बारे में स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिलाधीश सोलन को न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं।


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