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शिमला-धर्मशाला एनएच पर अतिक्रमण की मांगी स्टेटस रिपोर्ट

शिमला-धर्मशाला एनएच पर अतिक्रमण की मांगी स्टेटस रिपोर्ट

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शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला-धर्मशाला एनएच पर अतिक्रमण की सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। पूर्व में जारी आदेशों की रिपोर्ट भी सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि भविष्य में कोई भी अतिक्रमण या अवैध निर्माण की गतिविधियां स्वीकार्य नहीं होंगी। कोर्ट ने सीवरेज सर्कल शिमला के अधीक्षण अभियंता, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के सचिव और इसके क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के क्षेत्रीय अधिकारी को 20 अक्टूबर से पहले पेश होने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस मन्सूर अहमद मीर व जस्टिस संदीप शर्मा की कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश सुनाए हैं। कोर्ट ने शिमला-परवाणु एनएच पर अतिक्रमण को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया हुआ है और सरकार इसमें अतिक्रमणकारियों के नाम सहित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है।

miningअवैध खनन न रुका तो जिम्मेदार होंगे डीजीपी
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने अवैध खनन को लेकर कड़ा रुख दिखाया है। कोर्ट ने बुधवार को साफ़ कहा कि अगर प्रदेश में अवैध खनन नहीं रुका तो इसके लिए संबंधित अधिकारियों के साथ ही डीजीपी भी जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य के भू-वैज्ञानिक को 29 सितम्बर से पहले व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस मंसूर अहमद मीर व जस्टिस राजीव शर्मा की अदालत ने ये आदेश सुनाए हैं। कोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर केस की सुनवाई की। कोर्ट में शिकायत की गई है कि खनन माफिया पालमपुर के परौर में न्यूगल खड्ड से अवैध खनन कर रहा है। इससे क्षेत्र की सड़कें नष्ट हो रही हैं। रास्ते टूट गए हैं व पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है। एसडीएम पालमपुर को भी कार्रवाई के लिए सुलह के लोगों ने शिकायत की हुई है। इसके अलावा कोर्ट में कुल्लू के रघुनाथ मंदिर के अधिग्रहण मामले में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने बुधवार को एचपीसीए के राज्य सरकार को मनोरंजन कर न देने के मामले की भी सुनवाई की। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।

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