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मनमर्जी से प्रदेश नहीं छोड़ेंगे अवमानना में फंसे अधिकारी

मनमर्जी से प्रदेश नहीं छोड़ेंगे अवमानना में फंसे अधिकारी

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शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बेलगाम अफसरशाही पर लगाम कस दी है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि कोर्ट की अवमानना झेल रहे, मामलों में जवाबदेह और कोर्ट में पेश होने वाले अधिकारी बिना न्यायालय की अनुमति के प्रदेश से बाहर न जाएं। प्रदेश छोड़ने से पहले उन्हें कोर्ट की मंजूरी लेना जरूरी है। निर्देशों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा। चीफ जस्टिस मंसूर अहमद मीर व जस्टिस त्रिलोक चौहान की अदालत ने ये आदेश प्रतिभा कौशिक की अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान दिए हैं। प्रतिभा ने आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद उनके पेंशन लाभ नहीं दे रहा है।

  •    हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश, जाने पहले कोर्ट से लें मंजूरी
  • आरोप: शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद नहीं दे रहा पेंशन लाभ

shimla-1कोर्ट ने 24 सितम्बर 2014 को आठ माह के भीतर 9 प्रतिशत ब्याज सहित पेंशन लाभ देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद उन्होंने अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट ने इस पर छह हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था, जो विभाग ने अब तक नहीं दी है। कोर्ट ने शिक्षा सचिव आरडी धीमान को व्यक्तिगत तौर पर 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन वे आउट ऑफ़ स्टेशन होने का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए। बुधवार को कोर्ट ने हैरानी जताई कि वे कैसे बिना अनुमति या छूट के प्रदेश से बाहर चले गए। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली, विदेश या कहीं और ट्रेनिंग के लिए जाने पर कोर्ट से आवश्यक तौर पर अनुमति लेनी ही पड़ेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 21 नवंबर को होगी।

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