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धारा-118 के उल्लंघन मामले में High Court का बड़ा फैसला

धारा-118 के उल्लंघन मामले में High Court का बड़ा फैसला

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लेखराज धरटा / शिमला। High Court ने H.P Tenancy And Land Reforms Act की धारा 118 का उल्लंघन कर जमीन खरीदने के मामले में विवादित भूमि और इस पर बने भवनों को तुरंत अपने कब्जे में लेने के आदेश प्रदेश सरकार को दिए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार को मात्र 1 सप्ताह का समय दिया है। नियम के मुताबिक राज्य सरकार के नाम इंतकाल होने के पश्चात इस भूमि का उपयोग सरकार ही करे। मामले के अनुसार प्रार्थी ने वर्ष 1987 में 1 बीघा 16 विस्वा जमीन मनाली के नजदीक फटी नसोगी कोठी में खरीदी थी। उसने वर्ष 2001 में इस भूमि पर रिटेनिंग वॉल लगाई थी।
इसके पश्चात जब प्रार्थी होटल का निर्माण करने बाबत जरूरी स्वीकृति लेने के लिए प्रयास कर रहा था तो उसे यह पता चला कि भू-मालिक ने भूमि का इंतकाल रद करवाने के पश्चात इस भूमि को दूसरे खरीददार कुसुम सूद व अन्य को धारा 118 का उल्लंघन करते हुए बेच दिया था। पहले खरीददार ने दूसरे खरीददार के खिलाफ कुल्लू की दीवानी अदालत में दीवानी दावा दायर कर दिया। 30 नवंबर 2005 को मैसर्ज कपूर पैलेस लिमिटेड द्वारा दायर सिविल सूट को जिला न्यायाधीश कुल्लू द्वारा मंजूर करते हुए दूसरे खरीददार को उक्त भूमि पर किसी भी तरह का दखल देने से रोक दिया। इस निर्णय के खिलाफ दूसरी खरीददार कुसुम सूद व अन्य ने हाईकोर्ट के समक्ष यह अपील दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही निचली अदालत द्वारा पारित फैसले को भी खारिज कर दिया।
कोर्ट का कहना है कि यह हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 के विपरीत है, जिस कारण प्रार्थी को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा उक्त भूमि को खरीदने वाली दूसरी खरीददार अपीलकर्ता प्रतिवादी भी यह साबित करने में नाकाम रहे कि अधिनियम की धारा 118 के अनुसार वह भी जमीन खरीदने की पात्रता रखते थे। हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 के अंतर्गत दी गए शर्तों की उल्लंघना करने पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

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