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अवैध कब्जों को तुरंत हटाए Solan नगर परिषद, वरना होगी भंग

अवैध कब्जों को तुरंत हटाए Solan नगर परिषद, वरना होगी भंग

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शिमला। नगर परिषद सोलन में अवैध कब्जों को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने आज नगर परिषद को जनरल हाउस बुलाकर अवैध कब्जों को हटाने का फैसला लेने को कहा है। ऐसा न करने की स्थिति में अदालत सरकार को नगर परिषद को भंग करने के आदेश देगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोएल की खंडपीठ नगर परिषद सोलन को आदेश दिए कि वह एक सप्ताह के भीतर जनरल हॉउस की बैठक करे और अवैध कब्जों को हटाने को लेकर उचित निर्णय ले।

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अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि यदि नगर परिषद सोलन जनरल हॉउस की बैठक नहीं करती तो उस स्थिति में हाईकोर्ट प्रदेश सरकार को आदेश जारी करेगी कि म्यूनीसिपल कारपोरेशन एक्ट की धारा 271 के तहत नगर परिषद को भंग कर दिया जाए।

हाईकोर्ट में आज सोलन के डीसी ने शपथ पत्र के माध्यम से बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों और अवैध निर्माण को चिन्हित कर लिया गया है और इनमें से कुछ को हटाया गया है। उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि 44 एेसे निर्माण है जो कि नगर परिषद सोलन के क्षेत्राधिकार में आते हैं और नगर परिषद के जनरल हॉउस की स्वीकृति के बिना इन्हें हटाया नहीं जा सकता। डीसी ने कोर्ट के ध्यान में लाया कि इन अवैध कब्जों की जानकारी नगर परिषद को दे दी गई है, लेकिन नगर परिषद हॉउस की बैठक नहीं कर रही है।

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