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Cabinet Decision: Hydro Power में निजी निवेश का रास्ता साफ, दरों को युक्तिसंगत बनाएगी Govt 

Cabinet Decision: Hydro Power में निजी निवेश का रास्ता साफ, दरों को युक्तिसंगत बनाएगी Govt 

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शिमला। Hydro Power में निजी निवेश बढाने के मकसद से हिमाचल सरकार अपनी नीति में कुछ बदलाव करेगी। इसके तहत नई Hydro Power परियोजनाओं के लिए रॉयल्टी की दरों को राष्ट्रीय हाइड्रो पॉवर नीति के अनुसार युक्तिसंगत बनाया जायेगा। यह फैसला मंगलवार को यहां CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई Cabinet की बैठक में लिया गया।
बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि 10 मेगावाट तक के Hydro Power प्रोजेक्ट्स से पूरी बिजली HPSEBL खुद खरीदेगी, जबकि 25 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट्स के लिए बिजली की संन्य दरें लागू होंगी और ये दरें भी प्रोजेक्ट्स के कमीशन होने की तारीख से लागू होंगी, बजाय उनके चालू होने की तारीख से। ऐसी हाइड्रो पॉवर इकाईयों पर व्हीलिंग या ओपन एक्सेस शुल्क भी लागू नहीं होगा।  कैबिनेट के इस फैसले से इन प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य के बहार अपनी बिजली बेचना आसान हो जायेगा। इसके अलावा वर्तमान में आवंटित प्रोजेक्ट्स के लिए पहले 12 साल तक 12 परसेंट मुफ्त पॉवर देने का फैसला किया है।
हिमाचल 5100 मेगावाट के कुल 737 प्रोजेक्ट्स मंजूरी के लिए पड़े हुए हैं। लेकिन आज के Cabinet फैसले से इन प्रोजेक्ट्स को जीवनदान मिल सकता है। इसके अलावा 2200 मेगावाट के अन्य 300 प्रोजेक्ट्स के आवंटन के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। पुराणी नीति के तहत इन प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार को कई बार टेंडर जारी करने के बॉस भी कोई खरीददार नहीं मिल रहा था। अब कैनेट के फैसले के बाद राज्य में हाइड्रो पॉवर के क्षेत्र में 70000 करोड़ रुपये के निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। 


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