Covid-19 Update

2,06,832
मामले (हिमाचल)
2,01,773
मरीज ठीक हुए
3,511
मौत
31,810,427
मामले (भारत)
200,650,253
मामले (दुनिया)
×

Cabinet @ पूर्व सैनिकः सिविल रोजगार में वेतन निर्धारण के लाभ बहाल

Cabinet @ पूर्व सैनिकः सिविल रोजगार में वेतन निर्धारण के लाभ बहाल

- Advertisement -

शिमला। कैबिनेट की बैठक में पूर्व सैनिकों को सिविल रोजगार में वेतन निर्धारण के लाभ को बहाल करने का निर्णय लिया। यह निर्णय उन्हें वित्तीय लाभों के लिए हकदार बनाएगा। मंत्रिमंडल ने डिमोबिलाइजड सशस्त्र बल (हिमाचल राज्य में गैर तकनीकी सेवा में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1972 के नियम -5 (1) और पूर्व सैनिक (हिमाचल राज्य में तकनीकी सेवा में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम-5(1) को हटाने के संबंध में 5 अगस्त, 2017 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा की तथा उक्त फैसला लिया।

बीबीएमबी परियोजनाओं में बकायों के निपटारे के लिए मंजूरी

मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में बीबीएमबी परियोजनाओं में बकायों के निपटारे के लिए मंजूरी प्रदान की है। 13066 मिलियन यूनिट ऊर्जा मात्रा से राज्य को औसतन 2.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से 3266 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी। मंत्रिमंडल ने 10 से 12 वर्ष की अवधि के भीतर पूरी अंतर ऊर्जा की वापसी के लिए पंजाब तथा हरियाणा के साथ समझौता वार्ता के लिए मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने भारत सरकार द्वारा अपने शपथ पत्र में की गई गणना के अनुरूप ऊर्जा की वापसी की अवधि के दौरान समान वार्षिक किश्तों में 111.53 करोड़ रुपये की देनदारी की अदायगी के लिए समझौता वार्ता पर सहमति जताई। यदि पंजाब और हरियाणा राज्य ब्याज सहित भुगतान की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश 6 प्रतिशत प्रीमियम के साथ ऊर्जा की वापसी की बात करेगा और 13066 मिलियन यूनिट अंतर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त देनदारी नहीं होगी।  मंत्रिमंडल ने पहली अक्तूबर से 31 मार्च के दौरान धान की फसल के दौरान पंजाब तथा हरियाणा में बिजली की कम आवश्यकता तथा सार्वजनिक हित में सर्दियों के महीनों के दौरान हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं के चलते पंजाब तथा हरियाणा से ऊर्जा वापसी के प्रस्तावों को मंजूरी दी।


एनएच-22 पर फोरलेन के निर्माण को निजी भूमि से कुछ पेड़ों व पौधों को काटने की अनुमति

बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा पेड़ों के कटान पर लगाए गए प्रतिबंध में छूट देते हुए भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा कंडाघाट से कैथलीघाट तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग-22 पर फोरलेन के निर्माण के लिए हस्तांतरित व अधिग्रहण की गई निजी भूमि से कुछ पेड़ों व पौधों को काटने की अनुमति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने शिमला हवाई अड्डे के नजदीक जाठिया देवी में आवासीय परियोजना के लिए हुड़कों से लिए गए ऋण के लिए सरकारी गारंटी को 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ाने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की 45वीं वार्षिक रिपोर्ट को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत करने को मंजूरी प्रदान की।

ये भी पढ़ेंः Cabinet: रघुनाथ मंदिर का अधिग्रहण रद, जारी रहेंगी रिटायर्ड कानूनगो व पटवारियों की सेवाएं

- Advertisement -

Facebook Join us on Facebook Twitter Join us on Twitter Instagram Join us on Instagram Youtube Join us on Youtube

हिमाचल अभी अभी बुलेटिन

Download Himachal Abhi Abhi App Himachal Abhi Abhi IOS App Himachal Abhi Abhi Android App

टेक्नोलॉजी / गैजेट्स / ऑटो

Himachal Abhi Abhi E-Paper


विशेष




सब्सक्राइब करें Himachal Abhi Abhi अलर्ट
Logo - Himachal Abhi Abhi

पाएं दिनभर की बड़ी ख़बरें अपने डेस्कटॉप पर

अभी नहीं ठीक है